आंदोलनांनी गाजले सरते वर्ष

आंदोलनांनी गाजले सरते वर्ष

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

गेले वर्ष करोनात गेले. यंदाच्या वर्षात YR 2021 थोडा मोकळा श्वास घेण्याची संधी उपलब्ध होत नाही तोच जूनपासून आंदोलनाचा Agitation धडाका सुरू झाला. सहा महिन्यांत मोठ्या सहा आंदोलनांंनी संपूर्ण जिल्हा ढवळून निघाला. त्यात एसटी सेवकांचे दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन यंदा सर्वांनाच डोकेदुखीचे ठरले.

यावर्षी 21 जूनला मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरला. कोल्हापूरमध्ये मराठा क्रांती मूक आंंदोलन यशस्वीपणे पार पडल्यानंतर नाशिकमध्येही मूक आंदोलनासाठी खा. छत्रपती संभाजीराजे नाशकात दाखल झाले. या मूक आंदोलनाला जिल्ह्यातील 15 आमदारांनी जाहीर पाठिंबा दिला. समाज बोलला, आम्ही बोललो, आता तुम्ही बोला, असे म्हणत मराठा समाजाने सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना आवाहन केले होते. या मूक आंदोलनात विधानसभा उपसभापती नरहरी झिरवाळ, पालकमंत्री छगन भुजबळ, दादा भुसे यांच्यासह खा. डॉ. भारती पवार, हेमंत गोडसे यांनी भूमिका मांडली. जिल्ह्यातील सर्व 15 आमदारांचा या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला.

तलाठी आक्रमक

राज्यातील तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांच्या सेवांविषयक प्रलंबित मागण्यांसाठी यापूर्वी स्थगित करण्यात आलेले आंदोलन पुन्हा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आले. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या मागण्यांबाबत शासनाचे असलेले उदासीन धोरण व सरकारने 31 ऑक्टोबरपर्यंत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याने समन्वय महासंघाने यापूर्वी स्थगित करण्यात आलेले आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे आंदोलनास सुरुवात झाली आहे. तलाठी सजांची व महसूल मंडळांची पुनर्रचना करण्यात यावी, सातबारा संगणकीकरण व इ-फेरफारमधील अडचणींची सोडवणूक करण्यात यावी, तलाठी व मंडल अधिकारी यांना पायाभूत प्रशिक्षण देणे, अवैध गौण खनिज वसुली कामातून तलाठी संवर्गास वगळण्यात यावे, तलाठी व मंडल अधिकार्‍यांना कार्यालय बांधून देण्यात यावे, महसूल खात्यात पदोन्नतीसाठी द्विस्तरीय पद्धतीचा अवलंब करावा, अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना आदी विविध मागण्यांसाठी राज्य तलाठी संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने आंदोलन झाले. त्यानंंतर राज्याच्या इ-महाभूमी प्रकल्प अधिकार्‍याने समाज माध्यमातून तलाठी आणि मंडळ अधिकार्‍यांविरोधात अपशब्द वापरल्याच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील 97 मंडळ अधिकारी आणि 554 तलाठी आंदोलनात सहभागी झाल्याने नागरिकांची विविध कामे ठप्प झाली. नाशिक तलाठी संघाचे अध्यक्ष महेश आहिरे यांनी नेतृत्व केले होते.

ओबीसी समाजाचा आक्रोश

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला. नाशिकमध्ये समता परिषदेने रास्ता रोको करत आंदोलन केले. द्वारका चौकात हे आंदोलन झाले. नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षण वाचवा यासाठी आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. सध्या या आंदोलनासाठी स्वत: छगन भुजबळ हे रस्त्यावर उतरले नसले तरी दिलीप खैरे यांच्या नेतृत्वात ओबीसी आक्रोश आंदोलनाला सुरुवात झाली.

भाजपचाही आक्रमक पवित्रा

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने इतर मागासवर्गीयांच्या संदर्भातील माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर न केल्याने राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप करत भाजपच्या ओबीसी मोर्चाच्या वतीने विल्होळी नाका येथे पक्षाच्या सरचिटणीस व आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्या नेतृत्वाखाली चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले.

सीएनपी कर्मचारी आंंदोलन

करन्सी नोटप्रेसमधील व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध सेवकांनी आंंदोलन केले. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी पाठिंबा देण्यासाठी किसान सभा, शेतकरी कामगार पक्ष, सीटू यांनी जशी संंधी मिळेल तसेतसे आंदोलन करून त्यांना पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला. नाशिकरोड येथे मोठे आंदोलन ऑक्टोबरमध्ये झाले. शेवटी शेतकर्‍यांचा विजय झाल्यानंंतर त्यांनी आनंदोत्सव साजरा करून शेवट गोड केला.

एसटी संप

यंदा सर्वात मोठा संप, आंदोलन एसटी सेवकांचे झाले. अगोदरच करोना लॉकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या एसटी संपाने कंंबरडे मोडले. सरकारमध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीवर एवढा मोठा संप पहिल्यांदाच झाला. तो एवढा मोठा होईल ही कल्पना कोणीच केली नव्हती. मात्र संघटना नेत्यांविरहीत प्रथमच एवढा मोठा संप घडवून सेवकांनी शासकीय यंत्रणेला नाके नऊ आणले. मागील 18 महिन्यांमध्ये एसटीचे तब्बल साडेचार हजार कोटींचे उत्पन्न बुडालेे. सुमारे नऊ हजार कोटी संचित तोटा झालेल्या एसटीला भविष्यात सक्षमपणे उभे राहण्यासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीची नितांत गरज भासणार आहे.

राज्य शासनाने एसटीचे स्वतंत्र अस्तित्व काढून घेऊन तिला राज्य शासनाचा एक विभाग म्हणून दर्जा द्यावा किंवा शासनात विलिनीकरण करावे आणि शासनाचा एक विभाग म्हणून आवश्यक असणार्‍या सर्व तरतुदी एसटीला लागू कराव्या या मागणीवर निर्णय न घेता एसटी संपकरी सेवकांच्या आंदोलनाला प्रतिसाद देताना परिवहनमंत्री, एसटी व महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी एसटी सेवकांना शासकीय सेवकांंप्रमाणे महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून 28 टक्के केला.

घरभाडे भत्ता 8-16-24 या पटीत वाढवून देण्यात आला. तसेच अंतरिम वेतनवाढदेखील दिली. निलंबित सेवकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कर्मचारी संपावर ठम राहिले, त्यामुळे करोनानंतर लॉकडाऊन व आता संप या संकटांच्या मालिकेमुळे एसटीचे चाक आणखीनच खोलात रुतलेे आहे. या चक्रव्यूहातून एसटीला बाहेर काढण्याचे मोठे आव्हान सध्या आहे.

दृष्टिक्षेपात आंदोलन

जूनमध्ये मराठा समाजाचे मूक आंदोलन, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा जाहीर पाठिंबा

शेतकर्‍यांच्या दिल्ली आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दर महिन्याला आंदोलन, निवेदने

करन्सी नोटप्रेसमधील व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध सेवकांचे आंंदोलन

तलाठी व मंडळ अधिकार्‍यांच्या सेवांविषयक प्रलंबित मागण्यांसाठी यापूर्वी स्थगित करण्यात आलेले आंदोलन पुन्हा टप्प्याटप्प्याने सुरू

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजाचा आक्रमक पवित्रा

भाजपच्या ओबीसी मोर्चाच्या वतीने विल्होळी नाका येथे आंदोलन

यंदा एसटी सेवकांचा सर्वात मोठा संप, आंदोलन

गेल्या 153 दिवसांपासून येथील ईदगाह मैदानात कृषी बाजार समिती संचालकांच्या कारभाराविरोधात आंदोलन.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com