
नागपूर । उद्धव ढगे-पाटील Nagpur
करोनाकाळ संपुष्टात आल्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ( Winter Session of Maharashtra Legislature)आज सोमवारपासून (दि.19) प्रथमच उपराजधानी नागपूर ( Nagpur)येथे सुरू होत आहे. अधिवेशन 30 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. मात्र हे अधिवेशन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवाजी महाराजांवर केलेले भाष्य आणि कर्नाटकसोबतच्या सीमावादामुळे वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. कोश्यारींची वादग्रस्त वक्तव्ये आणि सीमाप्रश्नी राज्य सरकारने घेतलेली पडती भूमिका यावरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत.
फॉक्सकॉनसारखे अनेक मोठे प्रकल्प गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातमध्ये हलवण्यात आले. त्यावरूनही विरोधी पक्ष शिंदे-फडणवीस सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांनी वर्तवली आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी अलीकडेच शिवाजी महाराज भूतकाळातील
नायक असल्याचे एका कार्यक्रमात म्हटले होते तर भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी मराठा योद्धा राजाने मुघल साम्राज्याकडे दया मागितली, असा दावा केला. त्यामुळे राज्यभर निदर्शने झाली. निषेध व्यक्त करण्यात आला.
याचप्रश्नी महाविकास आघाडीने अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत विराट मोर्चा काढून शक्तिप्रदर्शन केले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी शनिवारी मुंबईत हल्लाबोल मोर्चा काढला. मोर्चानिमित्ताने महाविकास आघाडीतील सर्व प्रमुख नेत्यांनी हजेरी लावून आघाडीची एकजूट दाखवण्यात यश मिळवले. सत्ताधार्यांना विरोध करण्यासाठी पुन्हा आघाडी एकसंघ असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न हल्लाबोल मोर्चातून करण्यात आला. समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी आणि कामगार पक्ष, जनता दल आणि इतर लहान विरोधी पक्षांनी मोर्चात सक्रिय सहभाग घेततला. त्यामुळे राज्य सरकारविरोधात व्यापक विरोधी आघाडी उभारण्याची योजना आखत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी दोन राज्यांतील सीमावादावर नुकतीच केलेली चर्चा सार्वजनिक करावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचा प्रस्ताव हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकार 11 विधेयके मांडणार आहे. या विधेयकांवर चर्चेसाठी राज्य सरकारने पुरेसा वेळ द्यावा. त्याशिवाय ही विधेयके घाईगडबडीत मंजूर करू नयेत, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. सरकार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (तृतीय दुरुस्ती) विधेयक 2022 मांडणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची सदस्य संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव त्यात आहे.
7 हजार पोलीस तैनात
हिवाळी अधिवेशनासाठी विधानभवनाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे विधानभवन आणि परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरुप आले आहे. अधिवेशन सुरळीत पार पडावे म्हणून सुमारे 10 हजार पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहेत. त्यात राज्य राखीव पोलीस दलाच्या 7 तुकड्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची अधिकृत निवासस्थाने असलेल्या ङ्गरामगिरीफ आणि्ग 'देवगिरी' येथेही कडक सुरक्षा व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. अधिवेशनात विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांचे 70 मोर्चे निघण्याची शक्यता आहे.
सोयरिक एकाशी, संसार दुसर्याशी : शिंदे
बाबासाहेबांच्या घटनेनुसार कायदेशीर बहुमताच्या जोरावर हे सरकार स्थापन झाले आहे. तेही लोकांच्या जनमताचा आदर राखून. मागे विधिमंडळाच्या कारभारावर स्थगिती द्या, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली होती. मात्र कोर्टाने ती फेटाळून लावलेली. 2019 ला जे सरकार स्थापन झाले ते पूर्णपणे अनैतिक होतं. सोयरिक एकाशी केली, संसार दुसर्याशी थाटला, हे जनतेला माहिती आहे, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी विरोधकांना लगावला. अजित पवार यांच्या तोंडून खोक्यांची भाषा शोभणारी नाही. खोक्यांचा एकावर एक ढिग लावला तर ङ्गशिखरफ इतके उंच होईल की, तेथेपर्यंत नजर पोहचणार नाही. तिथून कडेलोट होईल. अनेक विभागांत तरतूद होती 2 हजार कोटींची आणि 6 ते 7 हजार कोटींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. आमदनी अठ्ठनी खर्च रुपय्या, आम्हाला राज्याचा लवासा करायचा नाही, असा टोला स्थगिती सरकार म्हटल्यावरून शिंदे यांनी अजित पवार यांना लगावला.
मुख्यमंत्री लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत : फडणवीस
हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक मांडणार आहोत. या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांंना आणि मंत्रिमंडळालादेखील आणणार असल्याचे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. उद्यापासून (दि.19) नागपूर येथे महाराष्ट्र विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ङ्गरामगिरीफया शासकीय निवासस्थानी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत नवीन लोकयुक्त कायद्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी फडणवीस यांनी येऊ घातलेल्या लोकायुक्त कायद्याबाबत फडणवीस यांनी माहिती दिली. भष्ट्राचार प्रतिबंधक कायदा हा नवीन लोकायुक्त कायद्याचा भाग बनणार आहे. त्यामुळे लोकायुक्त राज्य सरकारच्या परवानगीविना पोलिसात गुन्हा दाखल करू शकतील. या संदर्भातील विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असा दावाही फडणवीस यांनी केला.
राजभवनात कटकारस्थाने : पवार
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी गेल्या साडेतीन वर्षांच्या कारकिर्दीत सातत्याने घटनेची पायमल्ली केली. लोकशाही संकेत धुळीस मिळवले असून महाराष्ट्राचे राजभवन कटकारस्थानांचे, विशिष्ट राजकीय पक्षाचा अड्डा बनले आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज येथे केला. स्वविचाराने आणि महाराष्ट्रहिताचा कारभार हाताळण्याचा अभाव सर्वच क्षेत्रात ठळकपणे दृष्टीस येत आहे. अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे आम्हाला योग्य वाटत नाही, असे सांगून पवार यांनी विरोधी पक्ष चहापानावर बहिष्कार टाकत असल्याचे घोषित केले. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आज, सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षांच्या वतीने अजित पवार यांनी सरकार जोरदार टीका केली. राज्य सरकारच्या गेल्या साडेपाच महिन्यांतील कारभाराचा पंचनामा करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवून विरोधी पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मंत्री छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, सुनील केदार, एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू, शेकापचे जयंत पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार शेखर निकम आदी उपस्थित होते. महापुरुषांबद्दल अवमानजनक वक्तव्ये करुन महाराष्ट्राचा स्वाभिमान दुखावणार्या राज्यपाल आणि मंत्र्यांना तत्काळ पदावरुन हटवण्यात यावे, विदर्भासह राज्याच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन तीन आठवडे चालवावे या मागणीचा पुनरुच्चार पवार यांनी केला. शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन सहा महिने झाले तरी अजून राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने काम सुरु झालेले नाही. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. सत्ताधार्यांकडून महापुरुषांबद्दल बेताल वक्तव्यांची मालिका सुरुच आहे. महाराष्ट्रातले अनेक प्रकल्प पळवले जात आहेत. राज्यातील काही गावे कर्नाटक राज्यात जाण्यासाठी ठराव करीत आहेत. राज्याची निर्मिती झाल्यापासून अशी अभूतपूर्व परिस्थिती कधीही निर्माण झाली नव्हती, अशी टीका पवार यांनी केली.
बदला घेतल्याची कबुली
महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकाखालून सरकार काढून घेतले, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. याकडे लक्ष वेधले असता, महाविकास आघाडीचे सरकार आले त्या दिवसापासून त्यांना वेदना होत होत्या. ज्या दिवशी आघाडी सरकार सत्तेवर आले त्या दिवसापासून ते कामाला लागले होते. त्यांनी नाकाचा उल्लेख केला ते दुर्देव आहे. त्यांचे नाक तपासावे लागेल. सरकार नाकाखालून घेतले की आणखी कुठून गेले हा संशोधनाचा विषय आहे, पण हेच लोक एकेकाळी सांगायचे की एकनाथ शिंदे यांचा तो निर्णय होता, आमचा काही संबंध नाही असे सांगणारे नंतर आम्ही बदला घेतला, मी फोन केला, आम्ही त्यांना पाठवले, असे सांगतात, असा टोला पवार यांनी फडणवीस यांना मारला.
आज आघाडीची बैठक
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहभागी होणार असल्याची माहिती विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी दिली. आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज संपल्यावर महाविकास आघाडीची बैठक दुपारी चारनंतर होणार आहे. बैठकीला विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे विधिमंडळ गटनेते बाळासाहेब थोरात यांच्यासह महाविकास आघाडीचे सर्व नेते उपस्थित राहाणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.