मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
राज्य विधिमंडळाच्या state legislature पावसाळी अधिवेशनात rainy session इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षणावरून ठरावावरून विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले आहे The suspension of 12 MLAs was finally lifted . विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर Speaker of the Legislative Council Ramraje Naik Nimbalkar यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाची माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या High Court निर्णयाचा आदर करत निलंबन मागे घेतल्याचे सांगताना सभापतींनी विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकार कक्षा निश्चित करण्याची विनंती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद President Ramnath Kovind यांना करण्यात आल्याची माहिती दिली.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे सोपवावे. जेणेकरून त्यात विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत अधिक सुस्पष्टता येईल. तसेच हा प्रश्न आता केवळ महाराष्ट्र विधिमंडळापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यामुळे देशातील सर्व विधानसभा तसेच संसदेच्याही पीठासीन अधिकार्‍यांना याबाबत आपण पत्र लिहिले असल्याचेही नाईक निंबाळकर यांनी सांगितले.
पावसाळी अधिवेशनात 5 जुलै 2021 रोजी शिवीगाळ आणि धक्काबुक्कीच्या आरोपावरून भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निर्णयाला भाजपने सर्वोच्च नायायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, आमदारांचे तब्बल एक वर्षासाठी निलंबन करणे योग्य होणार नाही. कारण एका आमदाराचे निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचे नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचे निलंबन ठरते. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असे निरीक्षण नोंदवत 28 जानेवारी 2022 रोजी विधानसभेतील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
या निर्णयावर आघाडीने कायदेतज्ञांचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेण्याचे सरकारने ठरवले होते. यापार्श्वभूमीवर नाईक निंबाळकर यांच्यासह उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आज राजभवन येथे जाऊन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेटी घेतली.या भेटीत त्यांनी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात चिंता व्यक्त केली.
विधानसभेने ठराव संमत करून गैरवर्तनाबद्दल 12 आमदारांचे 1 वर्षासाठी केलेले निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. या निर्णयामुळे देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहांच्या अधिकाराचा संकोच होत राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभांमधील सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण हे तत्त्व बाधित झाले आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद 143 नुसार राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा, अशी विनंती केल्याचे नाईक निंबाळकर यांनी सांगितले.