मुंबई |प्रतिनिधी
राज्यात सायबर आणि आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे वाढायला लागले आहेत. सेक्सस्टॉर्शनचेही प्रकार वाढले आहेत. या सगळयांना रोखण्यासाठी एक विशेष प्रणाली तयार करण्यात येत आहे. आर्थिक तसेच सायबर गुन्हे याबाबतचा तपास एकाच व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात येणार असून बँकांचाही यात समावेश असेल. त्यामुळे या प्रकारच्या गुन्हयांना आळा घालणे सोपे जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिली.
राज्यात काही संघटना समाज माध्यमाचा वापर करून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही जणांना राज्यात दंगली घडवायच्या आहेत, असा आरोप करताना त्याला रोखण्यासाठीही रणनिती ठरविण्यात येत असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची अर्धवार्षिक परिषद पोलीस महासंचालक कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत झालेल्या चर्चेबद्दल बोलताना फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी युनिट कमांडर यांची या परिसंवादाला उपस्थिती होती. पोलिसांसमोरील आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजना याचे सादरीकरण केले गेले.
प्रत्येक गुन्ह्याचा तपशील सादर करण्यात आला. सायबर विषयक गुन्हयात मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. आर्थिक गुन्हे, बँकिंग, सेस्क्स्टॉर्शन आदी गुन्हे वाढले आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी एक व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने सायबरविषयक कायद्यात केंद्र सरकारला बदलही सूचविले आहेत. येत्या संसदेच्या अधिवेशनात हे बदल कदाचित येऊ शकतील. महिला विषयक गुन्हे देखील रोखण्यात येणार आहेत. त्यासाठी दोषारोपपत्र दाखल करण्याचा वेग वाढविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, पोलिसांच्या घरांसाठी तीन वर्षे बंद असलेली डीजी कर्ज योजना परत सुरू करण्यात आली आहे. यावर्षी ७०० कोटी रूपये पोलिसांना स्वत:च्या घरांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिले.
