सातव्या वेतन आयोगासंदर्भातील अहवाल शासनाला देणार

सातव्या वेतन आयोगासंदर्भातील अहवाल शासनाला देणार

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नाशिक मनपातील अधिकारी-सेवक यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात काही तांत्रिक गोष्टींमुळे या प्रक्रियेला वेळ लागत असून माहिती येत्या 6 जानेवारीपर्यंत सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

नाशिक मनपा स्थायी समितीची सभा प्रथमच ऑफलाईन अर्थात प्रत्यक्ष उपस्थितीत सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.या बैठकीत सुधाकर बडगुजर यांच्यासह सदस्यांनी पदोन्नती, सातवा वेतन आयोग यांची प्रक्रिया कधी पूर्ण करणार याचे आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत या सभेत आम्ही उभे राहणार, असा पवित्रा घेतला.

नंतर सभापतींनी खुलासा करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर 6 जानेवारीपर्यंत सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार असल्याचे प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी दिल्यानंतर संतप्त सदस्य खाली बसले. अधिकारी-सेवक यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. तसेच त्यांना वेतन आयोगाचा फरक आणि वेतन आयोग कधी लागू होईल याचे स्पष्ट आश्वासन आम्हाला मिळावे, अशी मागणी सर्व सदस्यानी केली.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त करुणा डहाळे या स्थायी समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहत नाही, त्यांना बोलवा, अशी मागणी सत्यभामा गाडेकर यांनी केल्यानंतर त्यांना तत्काळ सभागृहात बोलविण्यात आले. त्यांना जबाबदारी व खात्याची माहिती विचारण्यात आली असता त्यांनी आपल्याकडे बरेच खाते आहेत असे उत्तर डहाळे यांनी दिले. यामुळे संतप्त झालेल्या गाडेकर यांनी तुम्हाला जबाबदारी पेलली जात नाही मग कशाला ही खाती सांभाळतात? यांच्याकडून अतिरिक्त पदभार काढून घ्यावा अशी मागणी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अष्टीकर यांच्याकडे केली.

या चर्चेत सुधाकर बडगुजर व समीना मेमन यांनीही डहाळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. मनपात लाड-पागे समितीच्या अहवालानुसार सफाई सेवकांना नियमित वेतन श्रेणी लागू केली जात नाही, त्यांच्याकडून काम करण्यासाठी पैसे मागितले जातात, असा आरोप गाडेकर यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या संचालक डॉ. कल्पना कुटे यांच्यावर केला. यावेळी कर्मचार्‍यांना वेठीस धरू नका, जे पैसे मागतात त्यांचे नाव उघड केले जाईल, असा इशारा गाडेकर यांनी दिला. सभापती गणेश गिते यांनी उद्यान विभाग प्रमुख शिवाजी आमले यांना पुढील बैठकीत सर्व सदस्यांना ही माहिती देण्याचे आदेश दिले.

करोना योद्ध्यांच्या विम्यास मंजुरी

आरोग्य विभागात अनेकांनी काम केले आहे. ही बाब लक्षात घेता विमा कोणासाठी काढणार? असा सवाल सदस्यांनी केला. जे सेवक, कंत्राटी कामगार करोनाविरोधात लढा देत आहेत, त्यांचाही समावेश विमा पॉलिसीत करावा अशी मागणी केली. कल्पना पांडे यांनीही आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना ही करोनाचे संरक्षण मिळावे, त्यांचीही पॉलिसी काढली जावी अशी मागणी केली. यासंदर्भात स्वाती भामरे यांनीही मागणी मान्य करावी अशी मागणी केली.

विनासंमती निविदा

स्थायी सभेत सुधाकर बडगुजर यांनी उद्यान विभागाकडून वार्षिक दर निविदा काढण्यात आल्या यासाठी सभागृहाची संमती नसताना का निर्णय घेण्यात आला? असा सवाल केला. यावेळी अन्य सदस्यांनीही याबाबत चर्चा करीत स्थायी समिती सभागृहाची परवानगी नसताना अशा पद्धतीने कामकाज होऊ नये, अशी मागणी केली. उद्यान विभागाने परस्पर 217 कामांच्या निविदा प्रक्रिया न राबविताच ती कामे केली यावर सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com