शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सुटला

समाजकल्याण आयुक्त डॉ. नारनवरे यांची शिष्टाई
शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सुटला

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

समाजकल्याण विभागाच्या (Department of Social Welfare ) सतर्कतेमुळे अखेरच्या टप्यात 3 लाख 22 हजार विद्यार्थ्यांच्या 364 कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्तीचा ( Scholarship )प्रश्न सुटला आहे. यासाठी समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे (Social Welfare Commissioner Dr. Prashant Naranware )यांची शिष्टाई कामी आली.

केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत केंद्र शासनाकडून देशातील विविध राज्यांना विविध योजनांना दिला जाणारा निधी हा त्या त्या राज्यांनी स्टेट नोडल एजन्सी (एसएनए) द्वारे वितरित करावा, अशा सूचना केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाकडून करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरता राबवण्यात येणारी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे केंद्र हिस्सातील निश्चित केलेला 60 टक्के निधी डीबीटीच्या माध्यमातून केंद्र शासनाद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या खत्यात जमा करण्यात येत आहे.

मात्र राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य हिस्साचा 40 टक्के निधीदेखील देण्याकरता स्टेट नोडल एजन्सीद्वारे वितरित करण्याच्या केंद्राच्या 23 मार्च 2021 च्या सूचनेप्रमाणे करण्याबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने मार्च 2022 महिन्याच्या सुमारे 15 तारखेच्या सुमारास आदेश निर्गमित केले होते.

चालू आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यास केवळ एक आठवडा राहिला असताना राज्य हिस्साच्या मंजुरी व सुधारित वितरणाबाबत वित्त विभागाने आक्षेप नोंदवल्याने याबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या ही बाब निदर्शनास आल्याने समाजकल्याण आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी यासंबंधी तत्काळ पुढाकार घेऊन केंद्र शासनातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच केंद्र शासनातील वित्त विभागाशी चर्चा करून शिष्टाई केली.

नारनवरे यांनी समाजकल्याण आयुक्तालयाचे विशेष दूत नवी दिल्ली येथे पाठवून केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग व वित्त विभागाचे केंद्रीय सहसचिव व संबंधित यंत्रणाशी थेट संवाद साधून याबाबत सुधारीत आदेश निर्गमित करण्याची विनंती केली होती.

त्यानुसार केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाने राज्यास 29 मार्च 2022 रोजी यासंबंधीच्या सूचना निर्गमित केल्याने राज्याच्या वित्त विभागाने त्यासंबंधी घेतलेले आक्षेप दूर केले. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सन 2021-22 व 2020-21 मधील सुमारे 3 लाख 22 हजार विद्यार्थ्यांच्या सुमारे 364 कोटी रुपये शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागला असून राज्य शासनातर्फे सदर निधी विहित वेळेत मंजूर करण्यात आला आहे.

समाजकल्याण विभागाच्या गतिमान प्रशासनामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सन 2021-22 व 2020-21 मधील सुमारे 3 लाख 22 हजार विद्यार्थ्यांच्या सुमारे 364 कोटी रुपये शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यश आले आहे. राज्य शासनातर्फे सदर निधी विहित वेळेत मंजूर करण्यात आला असून लवकरच सदर रक्कम विद्यार्थांच्या खात्यात जमा होईल.

डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाजकल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य, पुणे

Dr. Prashant Naranware, Commissioner, Department of Social Welfare, State of Maharashtra, Pune

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com