नाशिक | निशिकांत पाटील Nashik
नाशिक जिल्ह्यासह ( Nashik District ) संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात औद्योगीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण सुरू असतांना जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांचे (revenue officers )कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे (Executive Magistrate )अधिकार काढून घेण्याबाबत नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना पत्र लिहिले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय (Police Commissioner Deepak Pandey ) यांनी ४ सप्टेंबर २०२० पासुन नाशिक शहराच्या पोलिस आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला होता. पदभार स्वीकारल्यानंतर नाशिक शहरातील जमिनिविषयी गुन्ह्यांचा अभ्यास करत असतांना पांडेय यांच्या लक्षात आले की,शहरातील भू माफिया हे महसूल यंत्रणेला हाताशी धरून सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करून त्यांच्या मालमत्तेला व जीविताला हानी पोहोचवत आहेत.
या भू माफियांकडून ( Land Mafia ) नागरिकांची सुटका व्हावी व त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता महसूल अधिकाऱ्यांकडे असलेले कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार काढून घेण्याबाबत व त्यानिमित्ताने इतर प्रशासकीय बाबींमध्ये सुधारणा होण्याकरिता पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रांमध्ये असे नमूद केले आहे की, नाशिक शहराचा सर्वांगीण विकास होत असताना येथील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
नाशिक शहरासह जिल्ह्यामध्ये जमीन हडपण्यासाठी भू माफिया सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झालेले आहेत. भू माफियांची कार्यप्रणाली अशी आहे की, कुठल्याही जमिनीबाबत एखाद्या व्यक्तीने महसूल विभागात दावा दाखल केला तर महसूल अधिकाराच्या महसूल कायद्यासंदर्भात अधिकार व फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार याच्यामध्ये भू माफिया सदर व्यक्तीस अडकवतो
व असा अडकलेला व्यक्ती म्हणजे जमीन मालक तणावाखाली येऊन स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध भुमाफियांना कमी दराने जमिनीची विक्री करतो किंवा भूमाफिया जमीन मालकाला अडचणीत आणून त्याची जमीन हिसकावून घेतो. आणि विशेष परिस्थितीत भूमाफियांकडून जमीन मालकाचा खून करून जमीन हडपल्या जातात.
याचेच उदाहरण म्हणून पोलीस आयुक्तांनी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यातील ( Sarkarwad Police Station )आनंदवली शिवारातील ( Aanandvali)एका जमिनीबाबत दिले आहे. त्यामध्ये एका भूमाफियाने एक बनावट महिला मूळ जमीन मालकाची सावत्र बहिण म्हणून उभी केली.
मूळ जमीन मालकांच्या जागेवर मालकीबाबत संशय निर्माण केला व भूमाफिया ते महसूल अधिकारी यांच्याशी संगनमत करून महसूल अधिकारी यांच्याकडून अस्तित्वात नसलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून एक तृतीयांश जमीन त्याची किंमत बाजारभावाप्रमाणे पन्नास कोटी रुपये होती ती चौसष्ठ वर्षानंतरही तोतया सावत्र बहिणीच्या नावे करून दिली.
तसेच या प्रकरणांमध्ये तत्कालीन तहसीलदार,तलाठी व कार्यालयिन कर्मचाऱ्यांचा आरोपी म्हणून उल्लेख केला आहे. यासोबतच संघटित गुन्हेगारी करून आनंदवल्ली येथे ७० वर्षीय व्यक्तीचा खून करून त्याची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न केल्या संदर्भात या गुन्ह्याचा देखील या पत्रामध्ये उल्लेख केलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (Maharashtra Industrial Development Corporation )ज्या ज्या ठिकाणी कार्यरत आहे त्या त्या ठिकाणी जागेचे भाव दिवसेंदिवस वाढत असून या ठिकाणी भूमाफियांचा देखील हस्तक्षेप वाढत असल्याने भूमाफिया हे महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्वसामान्य गोरगरिबांची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याकरिता महसूल अधिकाऱ्यांचे कार्यकारी दंडाधिकारी हे पद काढून घ्यावे अशा आशयाचे पत्र पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी पोलीस महासंचालकांना दिले आहे.
