नाशिकरोड । संजय लोळगे Nashikroad
ग्रामीण भागातील अकुशल बेरोजगारांना किमान रोजगार मिळावा, या उद्देशाने शासनातर्फे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबवली जाते. या अनुषंगाने महिला मजुरांचे सक्षमीकरण व सबलीकरण करणे या शासनाच्या धोरणाला पूरक ठरणार्‍या या योजनेअंतर्गत नाशिक विभागात चालू वर्षीच्या एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यात २ लाख ३८ हजार ६१६ कुटुंबांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे. त्यापैकी १ लाख १८ हजार ७५७ इतक्या महिलांचा त्यात सहभाग असून १३ लाख ८३ हजार ८७८ इतकी मनुष्य दिवस निर्मिती झाली आहे. यावरून करोनाकृत लॉकडाऊन काळात ‘मनरेगा’त महिला सक्षमीकरणाचा टक्का वाढल्याचे अधोरेखित होते.
टाळेबंदीत शिथिलता दिल्यानंतर एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात मनरेगा अंतर्गत नाशिक विभागात महिला मजुरांचे संख्या अहमदनगर १३.८२ टक्के, धुळे १०.५१ टक्के, जळगांव ११.११ टक्के, नंदूरबार ३९.२० टक्के व नाशिक २५.३६ टक्के इतकी आहे. विभागाचा विचार करता या योजनेत काम करणार्‍या महिला मजूरांची संख्या नंदूरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक असल्याचे दिसून येते. या योजनेत महिलांचा लक्षणीय सहभाग त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरण व सबलीकरणासाठी लाभदायी ठरत आहे.
मनरेगा कायद्यानुसार ‘कुटुंब’ या व्याख्येत मोडणार्‍या ग्रामीण भागातील विधवा, परितक्त्या व निराधार महिलांना वर्षभरात किमान १०० दिवस रोजगार देण्याची तरतूद आहे. या योजनंअंतर्गत रोजगारासाठी जॉब कार्ड काढल्यानंतर विशिष्ट कालावधीत जॉब कार्डधारकाला रोजगार पुरविण्याची जबाबदारी क्षेत्रिय स्तरावर काम करणार्‍या अधिकार्‍यांची असते. महिलांमध्ये कामांबाबत जागृती निर्माण करणे, कामाची मागणी, त्याचे नियोजन, अंमलबजावणी, संनियंत्रण तसेच कामाची देखभाल व दुरूस्ती यासाठी स्वयंसहाय्यता गट स्थापन करून महिला समुहाचा सहभाग वाढवणे, जेणेकरून ग्रामीण भागातील महिला मजूरांचे सक्षमीकरण व सबलीकरण करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
आपल्याकडे पुरूषप्रधान संस्कृती असूनही ग्रामीण भागात महिला मजुरांची संख्या लक्षणीय आहे. महिलांचा कामातील प्रामाणीकपणा उल्लेखनिय असून त्यांचा वाढता सहभाग त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा तर आहे, शिवाय या योजनेच्या फलनिष्पत्तीला बळकटी देणाराही आहे.
डॉ.अर्जुन चिखले, उपायुक्त, रो.ह.यो.