नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
केंद्र सरकार Central Government आणि व्हॉट्सअ‍ॅप Whatsapp , फेसबुक Facebook, ट्विटर या सोशल मीडिया कंपन्या यांच्यातील नव्या आयटी नियमावलीवरून वाद संपण्याचे नाव घेत नाही आहे. यासंदर्भात, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुककडून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल Petition filed in Delhi High Court करण्यात आली असून कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची मागणी या कंपन्यांकडून केली जात आहे. यावर केंद्र सरकारने Central Government दिल्ली उच्च न्यायालयात भूमिका मांडताना या दोघांनाही तुम्हाला कायदा पाळावाच लागेल, अशा स्पष्ट शब्दांत ठणकावले आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा फेसबुक या सोशल मीडिया कंपन्यांवर रोज कोट्यवधी संदेश पोस्ट होत असतात. या संदेशांमधून अनेकदा वाद उत्पन्न होतात. सामाजिक
शांतता आणि सलोख्याचा भंग होत असल्याची प्रकरणं देखील समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचे संदेश सर्वात प्रथम कोण या प्लॅटफॉर्म्सवर पोस्ट करते, याची माहिती संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांनी द्यावी, अशी तरतूद केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नव्या कायद्यामध्ये आहे.
मात्र, या तरतुदीवर बोट ठेऊन असे करता येणार नसल्याची कंपन्यांची भूमिका आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा फेसबुकवर पोस्ट होणारे संदेश सर्वप्रथम कुणी टाकले, याची माहिती गोळा करण्याची एक व्यवस्था निर्माण करणे ही त्यांची कायदेशीर बांधीलकी आहे. यासाठी एंड टू एंड एन्क्रिप्शनला धक्का न लावता ती माहिती उपलब्ध होण्यासाठीची व्यवस्था उभी करणें भाग आहे. ती जबाबदारी टाळण्यासाठी ते तांत्रिक अडचणीचे कारण देऊ शकत नाहीत, असे केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते (व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुक) यांच्याकडे उच्च प्रतीचं तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांनी पहिल्यांदा संदेश पोस्ट करणार्‍या व्यक्तीची माहिती त्यांच्या एंड टू एंड एन्क्रिप्शनला धक्का न लावता उपलब्ध होईल अशी यंत्रणा उभी करायला हवी. भारतातील कायदा न पाळण्यासाठी ते तांत्रिक कारण पुढे करू शकत नाहीत. एक तर त्यांनी स्वत:हून पोस्ट होणारा आक्षेपार्ह मजकूर थांबवावा किंवा सरकारी संस्थांना असा मजकूर टाकणार्‍या व्यक्तीची माहिती द्यावी, असे देखील सरकारने बजावले आहे.
जर संबंधित कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट होणारा आक्षेपार्ह किंवा गंभीर स्वरुपाचा मजकूर थांबवता वा शोधून काढता येत नसेल, तर हा त्यांच्या व्यवस्थेतला दोष आहे. त्यांनी कायद्यामध्ये बदल करण्याची मागणी करण्याऐवजी तो दोष दूर करणे गरजेचे आहे, असे देखील केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
कंपन्यांची भूमिका
सोशल मीडियावर खाते उघडणार्‍या खातेदारांची माहिती सुरक्षित ठेवण्याची हमी फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपकडून दिली जाते. मात्र, संदेश पोस्ट करणार्‍या खातेदाराची माहिती ठेवणे म्हणजे त्याच्या राईट टू प्रायव्हसीवर घाला घालण्यासारखे असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
माहिती शेअर करता, मग कसली प्रायव्हसी?
व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती फेसबुकसोबत आणि थर्ड पार्टीसोबत शेअर करते. त्यामुळे लोकांच्या माहितीचा वापर करून आर्थिक कमाई करणार्‍या कंपन्यांना प्रायव्हसी राखण्याचा दावा करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
