जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी
भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणामध्ये (Bhosari land purchase case) तपास यंत्रणा (investigative system) सरकारमधील (Govt) एका व्यक्तीच्या (person) तालावर नाचत (Dancing to the beat)असल्याचे धक्कादायक ताशेरे (Shocking comments) न्यायालयाने ओढले (Court pulled) असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे आमदार एकनाथराव खडसे (NCP MLA Eknathrao Khadse) यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
भोसरी प्रकरणाची फाईल पुन्हा नव्याने उघडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमिवर राष्ट्रवादीचे नेते आ.एकनाथराव खडसे यांनी त्यांच्या जळगाव येथील निवास्थानी पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेत आ.खडसे यांनी सांगितले की, भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदीप्रकरणी माझ्यावर आक्षेप होता. पण त्याचा माझ्याशी कुठलाही संबंध नव्हता.
सन 2016 मध्ये मी राजकीय पदाचा दुरुपयोग केला म्हणून पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी तक्रार दिली होती. या तक्रारीची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. 2018 मध्ये चौकशी पूर्ण होवून हेमंत गावंडे यांच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला. तसेच न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करुन हे प्रकरण बंद करण्याची परवानगी मागितली. गेल्या चार वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित होते.
21 ऑक्टोबर 2022 रोजी या प्रकरणात सुनावणी झाली आणि राज्यशासनाने या प्रकरणाची फेर चौकशी करावी म्हणून अर्ज सादर केला. तब्बल सहा वर्षांनंतर फेर चौकशी करण्याची जाग सरकारला कशी आली? असा प्रश्न आमदार खडसे यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, न्यायालयात झालेल्या युक्तीवादात न्यायालयाने तपास यंत्रणांवर गंभीर ताशेरे ओढले आहे. तपास यंत्रणा या सरकारमधील एका व्यक्तीच्या तालावर नाचत असून, संशयितांना यात न्यायालयाच्या माध्यमातून टार्गेट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.
संपूर्ण तपास कागदोपत्री पुराव्यावर आधारीत असून, अशा परिस्थितीत संशयितांना अटक करण्याची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले असल्याचे आमदार खडसे यांनी म्हटले आहे.
सरकारच्या थोबाडीत मारली
भोसरी प्रकरणामध्ये न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे हे सरकारच्या थोबाडीत मारण्यासारखे असल्याचे आ.खडसे यांनी सांगितले. अत्यंत खालच्या पातळीला जावून राजकारण खेळले जात असल्याची टीकाही आ.खडसे यांनी केली. मात्र, आपण, कुठल्याही चौकशीला तयार असल्याचे आ.खडसे यांनी सांगितले.
तीन महिन्यात अंतीम अहवालाचे आदेश
दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालाने दि. 31 जानेवारीपर्यंत चौकशी करुन अंतीम अहवाल सादर करण्याचे आदेश तपास अधिकार्‍यांना दिले असल्याचेही आ. खडसे यांनी सांगितले.
