नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक शहरातील नियोजित ग्रीन फिल्ड प्रकल्पाच्या नवीन टीपी स्कीम योजनेचा इरादा जाहीर झाला असून आता यानुसार शेतकर्यांच्या मुदतीत 360 हरकती आल्या आहेत.
यावरील निर्णयानंतर योजना मंजुरीचा चेंडू राज्य शासनाकडे जाणार आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटीच्या कथित कारभारावर आक्षेप घेत स्मार्ट सिटी कंपनी बरखास्त करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केल्यानंतर आता महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी देखील कंपनीच्या एककल्ली कारभाराच्या चौकशीची मागणी केली आहे.
या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर आता एनडीए सरकारच्या अर्थात केंद्र सरकारच्या या योजनेस महाविकास आघाडी शासनाकडून तत्काळ मंजुरी दिली जाईल, असे दिसत नाही. परिणामी टीपी स्कीमचे भवितव्य अधांतरी आहे. नाशिक म्युनिसीपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीकडून ग्रीन फिल्ड प्रकल्पांतर्गत नाशिक व मखमलाबाद शिवारात साकारण्यात येत असलेल्या अत्याधुनिक नगर अर्थात नगर परियोजनेला (पान 8 वर)
प्रथमपासून असलेला विरोध आजही कायम आहे. स्मार्ट सिटीकडून आता 403 हेक्टरवर ग्रीन फिल्ड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात कंपनीकडून आत्तापर्यत शेतकर्यांना राजी करण्यासाठी अहमदाबाद येथील अभ्यास दौरा, तज्ञांच्या कार्यशाळा व शेतकर्यांची मते जाणुन घेण्याचे काम करण्यात आले आहे. अहमदाबाद शहरापासुन 35 कि. मी. अंतरावर अशा टीपी स्कीम राबविण्यात आल्या असून नाशिक शहरात अवघ्या 2 कि. मी. अंतरावर गोदावरी नदी काठालगत हा प्रकल्प नकोच, याठिकाणी जमिनीचे भाव कोट्यावधीचे असल्याने व अल्प भूधारक भूमिहीन होण्याची शक्यता असल्याने या योजनेस सुरू झालेला विरोध न्यायालयात व शासनाकडे गेल्यानंतर थांबलेला नाही.
ही योजना राबवितांना 50 टक्के शेतकर्यांचा विरोध असेल तर ही योजना रद्द केली जाईल असा नियम खुद्द तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी स्पष्ट केला आहे. ही योजना टप्प्या टप्प्याने पुढे सरकत गेल्यानंतर योजनेचा इरादा जाहीर केल्यानंतर त्यास महासभेने मंजुरी दिली आहे. आता यावर हरकती व सुचना घेण्यात आल्या असुन त्यांची संख्या 360 इतकी आहे. यातील जमिन मालकांपैकी 263 शेतकर्यांनी योजनेला असलेला विरोध कायम ठेवला असून आत्ताही यासंदर्भातील निवेदन देण्यात आले आहे.
योजना इरादा जाहीर झाल्यानंतर यावर निर्णय घेऊन ही प्रारुप योजना मंजुरीसाठी शासनाकडे जाणार आहे. यानंतर तीन महिन्यात योजनेस मंजुरी देणे शासनाला बंधनकारक असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. यावरुन आता योजना मंजुरीचा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात जाणार आहे. या योजनेला पन्नास टक्के शेतकर्यांचा विरोध असल्याचे शेतकर्यांचे म्हणणे असल्याने त्यांनी राज्य शासनाकडे देखील यापुर्वी धाव घेतली आहे. यातच स्मार्ट सिटीच्या कारभारांवर महापालिका सत्ताधारी व विरोधक यांनी आक्षेप घेतला आहे.
शिवसेनेकडुन तर स्मार्ट सिटी बरखास्त करण्याची मागणी केल्यानंतर महापौर कुलकर्णी यांनी देखील कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यावरुन स्मार्ट सिटीचा कारभार संशयास्पद असल्याचे दिसत असल्याने आता बहुचर्चीत बनलेल्या ग्रीन फिल्ड प्रकल्प अर्थात टीपी स्कीमला शासन मान्यता देईल का ? असा प्रश्न जाणकारांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे आता ग्रीन फिल्ड प्रकल्पाचे भवितव्य अंंधारात असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे.