नाशिक । रवींद्र केडिया Nashik
नाशिक जिल्ह्यातील दोन अग्रगण्य उद्योजक संघटनांवर प्रशासकाची( Administrator on Industrial Associations ) नेमणूक झाल्यामुळे औद्योगिक संघटनां आपल्या मूळ हेतूपासून दूर जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यात मात्र उद्योजकांनी आपल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी कोणाकडे जावे, हा गंभीर प्रश्न उभा राहत आहे.
नाशिकच्या औद्योगिक क्रांतीचे जनक बाबुशेठ राठी यांनी उद्योगनगरी स्थापन होताच उद्योजकांच्या प्रश्नासाठी खंबीर व्यासपीठ उभे करण्याच्या उद्देशाने औद्योगिक संघटनांची निर्मिती केली होती. सत्तरच्या दशकात सुरू झालेली ही चळवळ मागील पन्नास वर्षे अतिशय नेटाने आणि योग्य पद्धतीने सुरू असल्याचे चित्र होते.
बाबुशेठ राठी यांनी स्थापन केलेल्या निमाच्या टपरीवजा कार्यालयात थेट शंतनुराव किर्लोस्कर, बॉश कंपनीचे जर्मनीमध्ये वरिष्ठ अधिकारी, क्रॉम्प्टन ग्रीव्हजचे वरिष्ठ परदेशातील पदाधिकारी या ठिकाणी टपरीत बसून बैठका घेत होते. मंथन करीत होते. मात्र त्यांचा हेतू त्यावेळीही उद्योगांच्या विकासाच्या दृष्टीने असल्याने जागेपेक्षा विचारांना महत्त्व दिले जात होते.
प्रत्यक्षात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून उद्योग सुरू करणार्‍या उद्योजकाला आवश्यक असणार्‍या जुजबी गरजांची पूर्तता करण्यासाठी नेहमीच संघटनेचे पाठबळ आवश्यक असते. मग ते शासकीय स्तरावर मागण्यांसाठी असो, मालक- कामगार यातील संघर्ष असो की विविध सेवा सुविधांच्या अडचणीवर दाद मागणे असो, यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यासाठी उद्योजक नेहमी आग्रही असतो. यामुळे औद्योगिक संघटनांच्या पदाला आसन दरबारी एक वेगळे महत्त्व, प्रतिष्ठा व वजन प्राप्त झाले आहे. या पदावर बसण्यासाठी घटनेत नियमावली केली असली तरी परस्परांच्या समन्वयाने जाणकार व्यक्तीची वर्णी या ठिकाणी लावण्याचा अलिखित नियम प्रचलित होता.
गेल्या काही वर्षांमध्ये औद्योगिक संघटनांना मिळत असलेली प्रसिद्धी अथवा प्रतिष्ठा यामुळे राजकीय नेतेही संघटनेच्या छत्रीत शिरले आहेत. राजकीय हेतू असलेल्या व्यक्तींच्या शिरकावामुळे मूळ हेतूपासून संघटना दूर जाऊ लागल्या आहेत. त्यातून मग सत्तेचे राजकारण, बेरजेचे, जातीचे, प्रांतवादाचे गणिते, राजकीय व्यासपीठावर मतांची केली जाणारी गोळाबेरीज व त्यासाठी करावे लागणारे डावपेच याची प्रचीती औद्योगिक संघटनेच्या निवडणुकांमध्ये प्रकर्षाने पुढे येऊ लागली. त्याचा परिणाम परस्परांमधील वादांमध्ये वाढ होण्याकडे झाला.
प्रत्यक्षात औद्योगिक संघटनांच्या पदावर जाणे म्हणजे पदरमोड करण्याचा उद्योग आहे. या ठिकाणी फार काही आवक, उलाढाल होत नाही. खर्च करावा लागतो मात्र यातून मिळणारी प्रतिष्ठा, सन्मान राजकीय व्यासपीठावर वापरण्यात येत आहे.
सत्तेच्या सोपानावर बसण्याचा मोह राजकीय इच्छाशक्ती असणार्‍या व्यक्तींमध्ये दिसून येऊ लागला. त्याचेच परिणाम आपण मागील दीड वर्षात निमाच्या माध्यमातून पाहिले आहेत. अनेक आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय नाट्य घडामोड झाल्यानंतर अखेर प्रशासकाच्या माध्यमातून निमाचे कार्य ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील मध्यवर्ती संघटना म्हणून निमाकडे पाहिले जात होते.मात्र कोविडसारख्या महाभयंकर काळात औद्योगिक संघटनांचे अनेक प्रश्न समोर असताना निमाच्या किल्ल्या मात्र प्रशासकांच्या ताब्यात असल्याने उद्योजकही संभ्रमावस्थेत दिसून आले.
थोड्याफार फरकाने सिन्नरमधील स्टाईसमध्येही राजकीय घडामोडींचा आणि राजकारणाच्या कुरघोडीचा अनुभव पाहायला मिळाला. सत्ता व विवादातून राजीनामानाट्यामुळे याठिकाणीही प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. राजकीय इच्छाशक्तीच्या व्यक्तींना त्याचे फारसे दुःख नसले तरी उद्योजक मात्र सर्वच बाबतीत पिसला जात आहे.
शासनाच्या सर्व प्रकारच्या अटीशर्ती पूर्ण करून सर्व प्रकारचे कर भरूनही महापालिकेने सांडपाणी नाल्यात सोडले या कारणाने सव्वीस कारखान्यांना नोटीस बजावली आहे. या उद्योजकांच्या प्रश्नासाठी संघटनांनी पुढे येणे अपेक्षित होते. निमा संघटना प्रशासकांच्या ताब्यात असल्याने यांना दाद मिळवून देण्यासाठी कोण पुढे येणार? न्यायासाठी कुणाकडे धाव घ्यावी असे अनेक प्रश्न उद्योजकांसमोर उभे ठाकले आहेत. एकीकडे उद्योगधंद्याची गणिते जोडण्यात मग्न असताना दुसरीकडे प्रशासनाच्या या कठोर कारवायांना कसें सामोरे जावे हा गंभीर प्रश्न उद्योजकांसमोर उभा ठाकलेला आहे. उद्योजक संघटना पदाधिकारी या प्रश्नांसाठी कसे उभे राहतील आणि काय भूमिका घेतात हा नव्याने प्रश्न उभा राहत आहे.
उद्योजक ही संकल्पना समजून घेणे गरजेचे
अनेक ठिकाणी राजकीय पक्ष आपल्या वोट बँक निर्माण करीत असतात. त्यासाठी प्रांत, जात, लिंग, असे भेद करून त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करीत असतात. याच माध्यमातून गटबाजीला उधाण आले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये औद्योगिक संघटनेचे सदस्यत्व काही लोकांना बहाल करण्यात आले आहे.
यात काही छोटे व्यावसायिक, झेरॉक्स, पानटपरीधारकही आहेत. उद्योजक कोणाला म्हणावे ही संकल्पनाच आधी स्पष्ट होणे गरजेचे आहे अन्यथा निवडणुकांच्या तयारीसाठी सदस्यत्व बहाल करण्याची रस्सीखेच सुरू होईल आणि औद्योगिक संघटना राजकीय व्यासपीठ तयार होण्यास वेळ लागणार नाही. परिस्थितीची त्या दिशेनेच वाटचाल होत असल्याचे चित्र आहे.
