नाशिक । नरेंद्र जोशी Nashik
रिझर्व्ह ऑफ इंडियाने बँकांंना फसवणूक खात्यांची आणि तणावग्रस्त मालमत्तेतून जास्तीत जास्त वसुली करण्यासाठी सेटलमेंटद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे बँकांना फारसा आर्थिक फायदा होणार नसला तरी एनपीए कमी करण्यास व वादग्रस्त खात्यांची डोकेदुखी कमी होण्यास मदतच होणार आहे. एवढेच नाहीतर त्या डिफॉल्टर व्यक्तीला कर्ज घ्यायचे असेल तर सेटलमेंटची रक्कम जमा केल्यानंतर त्याला पुन्हा कर्ज मिळणार आहे.
प्रत्येक बँंकेत काही कर्जदार आर्थिक परिस्थितीमुळे किंवा कर्ज बुडवण्याच्या मानसिकतेेमुळे बँकेला अडचणीत आणत असतात. त्यांच्यासाठी दावे दाखल करणे, जप्तीची नोटीस काढणे, लिलाव करणेे असे उद्योग सतत करावे लागतात. त्यात बँकेचा वेळ व पैसाही नाहक खर्च होतो. सहकारी बँकांच्या संचालकांंना वार्षिक सभेत ंयाच मुद्यावर विरोधकांना धारेवर धरण्याचा चांंगला मुद्दा मिळतो. कर्ज बुडव्यांंचे खापर संचालकांच्या माथी फोडले जाते.मात्र, आता या जाचातून सुटका करण्यासाठी आरबीआयचा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.
जुनाट थकबाकीदाराशी बँंका तडजोड करून त्यांना पुन्हा कर्ज मिळवण्यासाठी पात्र करणार आहे. आरबीआयच्या नव्या नियमात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, विलफुल डिफॉल्टरशी समझोता करा आणि 12 महिन्यांत सेटल केलेली रक्कम घेऊन कर्ज बंंद करा.पुन्हा कर्ज हवे असल्यास ते द्या. अशी परिस्थिती भारतीय बँकिंग इतिहासात संचालक प्रथमच अनुभवत आहेत. याआधी असे कधीच ऐकले नव्हते.
सध्या थकबाकीदारांची संख्या मोठी होत आहे. त्यांंना बँकांनी काळ्या यादीत टाकले आहे. विशेष म्हणजे हे सर्वच लोक जाणूनबुजून डिफॉल्टर झालेले नाहीत. वेळ आणि परिस्थितीने तेे काहीजण डिफॉल्टर झाले. आता अशा लोकांना डिफॉल्टरच्या श्रेणीतून बाहेर काढले जाईल व गरज पडल्यास त्यांना कर्जही मिळेल. कर्ज थकबाकीदारांशी समझोता करून त्यांची साफसफाई करून जास्तीत जास्त लोकांना कर्ज वाटप केल्यामुळे बँकांच्या अडचणी कमी होणार आहेत. कर्जाचा किमान कालावधी, तारण म्हणून ठेवलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यात घट यासारख्या बाबींचाही समावेश असल्याने कर्जदाराला फायदा होईल, कायदेशीर कारवाईतून ते मुक्त होतील.
कराराद्वारे सेटलमेंट झाल्यास, संबंधित कर्जदाराला नवीन कर्ज देण्यासाठी कूलिंग पिरियड ठेवण्यात येईल, जेणेकरून बँकांचा धोका कमी होईल. कृषी कर्जाव्यतिरिक्त इतर कर्जाच्या बाबतीत, हा कालावधी 12 महिन्यांपर्यंत असू शकतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 1 हजार 514 नागरी सहकारी बँकांना बळकट करण्याच्या उद्देशाने चार प्रमुख उपाययोजना केल्या आहेत. या अंतर्गत प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
आरबीआयच्या निर्णयाचा सहकारी बँकांंना फारसा आर्थिक फायदा होणार नसला तरी जुने बुडीत कर्ज निकाली निघू शकेल. ज्यासाठी बँँकांचा वेळ व पैसा नाहक खर्च होतो तो वाचेल, बँकेचा एनपीए कमी होऊन नव्याने आर्थिक व्यवहाराला चालना मिळेल.
राजेश गांगुर्डे, उपाध्यक्ष, समर्थ सहकारी बँक, नाशिक
