दे. कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp
ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील रस्त्यातील पथदिव्यांची देयके Streets lights electricity bills यापुढे जिल्हा परिषदेमार्फत Zilla Parishad अदा करण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळाला असून सरपंच संघटनाच्या लढ्याला यश मिळाले असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष बाळासाहेब म्हस्के यांनी दिली.
गेल्या दीड वर्षापासून गावातील पथदिव्यांच्या देयकाची थकबाकी वाढल्याने महावितरणने विद्युत पुरवठा खंडित केला होता. यासाठी सरपंच सेवा महासंघाच्या वतीने विविध स्तरावर आंदोलने करण्यात आली. तसेच पालकमंत्री छगन भुजबळ व आ. सरोज अहिरे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, ऊर्जामंत्री यांच्या भेटी घेत वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली होती.
यावर महाविकास आघाडी सरकारने विचार करून जिल्हा परिषदेने त्यांना प्राप्त झालेला निधी संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोडणार्‍या ग्रामपंचायतीची संख्या यांच्या प्रमाणात वर्ग करावा, असा शासन निर्णय झालेला असल्याने जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीत असलेल्या गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना त्यांच्या तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाकडून त्या-त्या गावच्या वीज बिलाची माहिती गोळा करण्याचे काम सध्या सुरू झाले आहे. लवकरच शासनस्तरावरून वीज देयकाची बिले भरली जाणार आहेत.
या सर्व लढ्यात राज्यातील सर्वच सरपंच, उपसरपंच सदस्य यांनी आपापल्या लोकप्रतिनिधींकडे सतत पाठपुरावा करून व सरपंच सेवा महासंघाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीची खरी आर्थिक परिस्थिती समजावून सांगितल्याने हा ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शासनाच्या या निर्णयाचे सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब म्हस्के, भाऊसाहेब कळसकर, विनोद गोडसे, योगीनी जुंद्रे, विलासराजे सांडखोरे, मधुकर ढिकले, गोरख जाधव, भाग्यश्री टिळे, राजाभाऊ पेखळे, सचिन जगताप, दीपक हगवणे, सुरेखा गायधनी, शीतल भोर, रमेश कटाळे, मंगला जगळे, ज्ञानेश्वर शिंदे, रमेश कहांडळ, मोहनिश दोंदे, सुरेखा वलवे, सुशीला ठुबे, संगीता अनवट, अनिता रिकामे, राजू धात्रक, नंदा ताई काळे, निवृत्ती मुठाळ, प्रदीप मोहिते, आकाश लगड, सुनीता पेखळे, पुष्पा कासार, संगीता घुगे, अलका झोबाड, काशिनाथ मुंढे या सरपंचांसह विविध ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांनी स्वागत केले आहे.
