द्राक्ष उत्पादकांपुढील संकट कायम

नाशिक । विजय गिते Nashik

भारतातील 80 टक्के द्राक्षे निर्यात करणार्‍या नाशिक जिल्ह्यातून मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी सुमारे 300 मेट्रिक टन द्राक्षांची निर्यात अधिक झाली असली तरी युरोपातील निर्यात मात्र दीड हजार टनांनी कमी झाली आहे.यातही जमेची बाजू पाहता बिगर युरोपीय देशांमध्ये मात्र निर्यात वाढलेली आहे.यामुळे यंदाच्या निर्यातीला हातभार लागला खरा.परंतु, युरोपातील कोव्हिड – 19 च्या उद्रेकामुळे असलेल्या निर्बंधांचा निर्यातील फटका बसत असल्याचे चित्र आहे.

नाशिक जिल्हा म्हटले म्हणजे देशातील प्रमुख द्राक्ष उत्पादक जिल्हा. देशाच्या द्राक्ष निर्यातीपैकी 81 टक्के निर्यात महाराष्ट्रात व त्याच्या 91 टक्के निर्यात एकट्या नाशिक जिल्हयातून होत असते. त्यामुळे नाशिक जिल्हयात पेडाने ठरवून दिलेल्या मानकांचे पालन करून निर्यात करण्याची एक व्यवस्था विकसित झाली आहे. त्यानुसार निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादनासाठी ऑनलाईन पद्धतीने बागांची नोंदणी करणे, ग्रेपनेट प्रणालीचा अवलंब करणे ही नाशिकच्या शेतकर्‍यांसाठी सामान्य बाब आहे.

दरवर्षी युरोप व बिगर युरोपीय देशांमध्ये नाशिकमधून मोठ्याप्रमाणावर द्राक्ष निर्यात होते.सन 2018-19 या वर्षात नाशिकमधून 146113 मेट्रिक टन, तर 2019-20 मध्ये 126172 मेट्रिक टन द्राक्षांची निर्यात झाली होती. यावर्षी 1 मार्चपर्यंत जिल्हयातून 62476 मेट्रिक टन निर्यात झाली आहे. द्राक्ष निर्यातील हंगाम आणखी दोन महिने सुरू राहणार आहे.

राज्यातून 36 हजार द्राक्ष बागांची नोंदणी

भारतीय फळे व भाजीपाला परदेशात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.त्यामुळे परदेशातील फळे,भाजीपाल्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन भारतातून नोंदणी करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या संख्येत वाढ होत असून हा आलेख वाढतच चालला आहे.महाराष्ट्रातून तब्बल 35 हजार 700 द्राक्ष बागांची नोंदणी झाली आहे.तर देशभरातून 64 हजार 418 बागांची नोंदणी झालेली आहे..

यावर्षी राज्यातून अधिकाधिक निर्यातीस चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निर्यातक्षम बागांच्या नोंदणीचा लक्षांक कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेला आहे. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षामध्ये शेतकर्‍यांना निर्यातक्षम द्राक्षे, आंबा, डाळिंब, संत्रा व भाजीपाला पिकांची नोंदणी हॉर्टिनेट प्रणालीवर फार्म रजिस्ट्रेशन या मोबाईल अ‍ॅपद्वारे करण्यास सुरूवात केली आहे. परदेशातून शेतीमालाला मोठी मागणी आहे. त्यासाठी शेतीमाल रेसिड्यू फ्री असणे आवश्यक आहे. मागणीची पूर्तता करण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला पिकांची ट्रेसेबिलिटी नेटद्वारे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

देशात कोविड महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकर्‍यांना नोंदणीसाठी कृषी विभागात जाण्यायेण्यासाठी अडचणीचा सामना करावा लागला. त्या अडचणी येऊ नये म्हणून फलोत्पादन विभागाने ङ्गअपेडाफमार्फत ॠफार्म रजिस्ट्रेशनॠ कनेक्ट मोबाईल अ‍ॅपद्वारे निर्यातक्षम बागांच्या नोंदणीसाठी राज्य पातळीवर वेबिनारद्वारे कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यानुसार शेतकर्‍यांना ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करणे शक्य झाले.

द्राक्ष हंगामाचे गणित बिघडवले

जल्ह्यात अनेक शेतकरी निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन घेतात. मात्र चालू वर्षी ऐन हंगामात निर्यात प्रक्रिया लॉकडाउनच्या फटक्यात सापडल्याने अडचणी वाढत गेल्या. त्यामुळे कोलमडलेल्या निर्यात प्रक्रियेने द्राक्ष हंगामाचे गणित सलग दुसर्‍या हंगामातही काही प्रमाणात बिघडवले आहे. राज्यातील एकूण द्राक्ष उत्पादनांपैकी नाशिकचा वाटा 91 टक्के आहे.

जिल्ह्यातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्र 58 हजार 367.43 हेक्टर क्षेत्र आहे.मागील वर्षी शेतकर्‍यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत निर्यातक्षम माल पिकविला. मात्र, हंगाम ऐन मोसमात असताना मार्चअखेर लॉकडाउन झाल्याने निर्यात प्रक्रिया अडचणीत सापडली. सुरुवातीला मार्गदर्शक सूचना नसल्याने सगळीकडे संभ्रम होता.अशीच काहीशी परिस्थिती यावर्षीच्या हंगामातही राहिली.

द्राक्ष महोत्सव प्रेरणादायी

द्राक्षाची राजधानी असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्यांकडे दर्जेदार द्राक्ष असूनही कोविड-19 मुळे मागील वर्षी युरोपात द्राक्ष निर्यात होऊ शकलेले नाही. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. शेतकरी ते ग्राहक या संकल्पनेतून राज्यातील ग्राहकांना नाशिकची निर्यातक्षम द्राक्ष सहज घरपोच उपलब्ध व्हावीत, यासाठी ग्रीनफिल्ड ग्रो सर्व्हिसेस आणि गिरणारे येथील म आपला मळा म या शेतकरी गटाने द्राक्ष महोत्सवाचा उपक्रम सुरू केला आहे. तो प्रेरणादायी असून ग्राहकांच्या या महोत्सवाला प्रतिसाद लाभत आहे.

उत्पादकांसमोरील अडचणी

निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादकांसमोरील अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नसून या अडचणींमध्ये वाढच होत आहे.नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्ष उत्पादकांना नेहमीच फटका बसत आलेला आहे. यातून काही मार्ग निघेल का या चिंतेत असताना आता निर्यातक्षम द्राक्षासाठी देण्यात येणारे अनुदान बंद करण्यात आले आहे.यामुळे द्राक्ष उत्पादकांसमोर चिंतेचे वातावरण आहे. या निर्णयामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

निर्यातक्षम द्राक्षासाठी देण्यात येणारे एक लाख 50 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.याबरोबरच कंटेनरच्या भाड्यामध्येही दोन लाख रुपयांनी वाढ झाल्याने एकूण तीन लाख पन्नास हजारांचा फटका निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादकांना बसणार आहे.

तफावतीचा फटका

राष्ट्रीय फलोत्पादन बोर्डाच्या नोंदीनुसार देशात 1 लाख 40 हजार हेक्टर द्राक्ष बागांचे लागवड झालेली आहे. तर राज्य फलोत्पादन विभागाने महाराष्ट्रात एक लाख दहा हजार हेक्टरवर लागवड असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, अखिल भारतीय द्राक्ष उत्पादक संघाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशामध्ये जवळपास पाच लाख दहा हजार हेक्टर तर राज्यामध्ये दोन लाख हेक्टर द्राक्ष बागांची लागवड झालेली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या आकड्यांमध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे पिकाची नेमकी किती लागवड झालेली आहे. याची अचूक माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचत नाही.त्यामुळे पिकांची लागवड विक्री याविषयी निर्णय घेता येत नाही.

परिणामी बाजारामध्ये अंदाजापेक्षा अचानक आवक वाढते आणि माल मातीमोल दराने विकला जातो.

द्राक्ष पिकासाठी जिल्हा बँकांमार्फत कर्ज दिले जाते.या पीक कर्जावरच विमा काढणे गरजेचे आहे.पीक कर्जावरच विमा काढलेला असेल तर नैसर्गिक आपत्ती आलेल्या द्राक्ष उत्पादकांना विम्याची रक्कम मिळू शकते.त्यामुळे द्राक्ष पीक कर्जाचा विमा जिल्हा बॅँकेने काढावा.

-संजय बनकर, कृषी सभापती(जिल्हा परिषद)

करोनामुळे द्राक्ष उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. खते व किटकनाशकांचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. अशा परिस्थितीत द्राक्षाला 20-25 रुपये किलो भाव मिळत आहे. मागणी असूनही भाव अल्प का? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.

-प्रमोद माळी,शेतकरी

द्राक्ष बागांची नोंदणी राज्यनिहाय

राज्य एकूण

महाराष्ट्र 46,470

कर्नाटक 10,395

गुजरात। 2685

आंध्र प्रदेश 2468

उत्तर प्रदेश 657

तमिळनाडू 70

केरळ। 113

तेलंगाणा 1441

नाशिकमधून झालेली निर्यात (टनांत)

बाजारपेठ 2018-19 2019-20 तफावत

युरोपियन देश 1,11,647 81,978 29,669

नॉन युरोपियन देश 34,466 29,833 4,633