'या' बँक संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

जिल्हा बँक (District Bank) ठेवीदारांचे व बँकेचे कोणतेही म्हणणे ऐकून न घेता वसुलीबाबतचे दिले जाणारे निर्देश नाशिक जिल्हा बँकेच्या ठेवीदारांना व बँकेला हानिकारक ठरनारे आहेत. बँकेची संपूर्ण परिस्थिती विचारात घेउन बँकेला, बँकेच्या ठेवीदारांना व बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नाशिक जिल्हा बँकेच्या नाशिक जिल्हा को आॅप बँक एम्प्लॉईज युनियनतर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मोठे व ऐपतदार थकबाकीदारांकडे वसुली कार्यवाही सुरु ठेवावी, असे आदेश दिले.

निवेदनात म्हटले आहे, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (Nashik District Central Cooperative Bank) ६८ वर्षाची परंपरा असून सदरची बँक ही महाराष्ट्रातील नावजलेल्या बँकामध्ये गणली जात होती. परंतु, दुर्दैव्याने वाढती थकबाकी, एन पी ए व तोटा यामुळे अडचणीत आली आहे.

नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाकारणात जिह्यातील सहकारी संस्थाची मातृ संस्था म्हणून या बँकेने ६८ वर्षे कामकाज केलेले आहे. बँकेने सन २०१६-१७ मध्ये २४०२८४ सभासदांना रक्कम रु. १७१९ कोटीचे पिक कर्ज वाटप केलेले आहे. बँकेची आज अखेर रक्कम रु.२३६५ कोटीची कर्ज येणेंबाकी असून बँकेच्या २१०० कोटीच्या ठेवी आहेत.

जिल्हा बँकेची मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी झाल्यामुळे जिल्हा बँक सध्या आर्थिक अडचणीतून मार्गक्रमण करत आहे. जिल्ह्यातील मोठे व प्रभावशाली असलेले तसेच हेतुपुरस्कर कर्ज परतफेड न करणारे थकबाकीदारांचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (Maharashtra Cooperative Societies Act 1960) चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ चे नियम १०१ नुसार कारवाई करून मोठे व प्रभावशाली असलेले तसेच हेतुपुरस्कर कर्ज परतफेड न करणारे थकबाकीदारांवर थकबाकीची कर्ज वसुलीसाठी कार्यवाही सुरु आहे.

आज अखेर बँकेची वसुली अल्प प्रमाणात आहे. जिल्ह्यातील ५५,७३७ थकबाकीदार सभासदाकडे २३६५ कोटीचे (मुद्दल +व्याज ) शेती कर्ज थकविल्यामुळे यातील रक्कम १० लाखावरील थकबाकीदार सभासदाकडे बँकेच्या एकूण थकबाकी पैकी ४३ टक्के रक्कम थकविल्यामुळे बँकेच्या ११ लाख ठेवीदारांना त्यांच्या अत्यंत गरजेच्या म्हणजेच कुटुंबाच्या आजारपणाकरीता, मुला मुलींच्या लग्नाकरिता, शिक्षणासाठी व गरज असतानाही बँकेत ठेवीपैकी गरजेपुरती मिळत नसल्याने ठेवीदारांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे.

तसेच बँकेच्या वैयक्तिक ठेवीदार व संस्था (नागरी बँका, पतसंस्था) यांनी बँकेविरुद्ध विविध न्यायालयात (Court) दावे दाखल केलेले आहे. सदर दाव्यामध्ये बँकेचा खर्च होत असून तो बँकेस होणारा तोटाच आहे. तसेच इतर सामान्य ठेवीदार दररोज त्याचीठेव रक्कमाबाबतमागणी करताना अक्षरशः वाद विवाद करून बँक अधिकारी व कर्मचारी याना आर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करतात.

सदर ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे ही मोठी व महत्त्वाची गरज आहे. बँक कर्मचारी गत ७/८ वर्षापासून वसुलीसाठी प्रयत्न करत असून बँकेच्या आलेल्या वसुलीतून ठेवीदारांना बँक धोरणानुसार व शासकीय मान्यतेनुसार बँक निधी उपलब्धतेनुसार रक्कम देत आहे. बँकेची वसुली न झाल्यास तोटा व एन पी ए कमी होणार नाही. अशा परीस्थित रिझर्व बँक कार्यवाही करू शकते.

अशा परिस्थितीत बँकेच्या थकबाकीदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी नाशिक जिल्हा बँकेकडून करण्यात येणाऱ्या कादेशीर कारवाया थांबविणे संदर्भात बँकेच्या ठेवीदारांचे व बँकेचे कोणतेही म्हणणे ऐकून न घेता अशा प्रकारे दिले जाणारे निर्देश नाशिक जिल्हा बँकेच्या ठेवीदारांना व बँकेला हानिकारक ठरतील असे वाटते.

तरी कृपया बँकेची संपूर्ण परिस्थिती विचारात घेवून बँकेला, बँकेच्या ठेवीदारांना व बँकेच्या कर्मचाऱ्याना मिळेल. अशा प्रकारचा निर्णय आपल्याकडून होईल, अशी आशा बाळगतो,असेही निवेदनातं म्हटले आहे. त्यावर मुख्यमंत्री (Chief Minister) यांनी मोठे व ऐपतदार थकबाकीदारांकडे वसुली कार्यवाही सुरु ठेवावी,असे आदेश दिले.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

याप्रसंगी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रतन जाधव, सरचिटणीस शेवाळे, उपाध्यक्ष मिलिद देवकुटे, मिलींद पगारे, हिरामण नलवाडे व पदाधिकारी उपस्थित होते.