ओबीसींचा डेटा मिळवण्याचे आव्हान

आजपर्यंत झालेल्या निवडणुकांची माहिती तीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश
ओबीसींचा डेटा मिळवण्याचे आव्हान

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा ( OBC Reservation ) तिढा निर्माण झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections )पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सन 1960 पासून आजपर्यंत झालेल्या निवडणुकांची माहिती (Information about the elections held till date )तीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.

त्यातही सन 1994 पासूनचेच शासन राजपत्र शासनाकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे तत्पूर्वीच्या म्हणजेच 1960 ते 1994 पर्यंत झालेल्या जवळपास पाच ते सहा निवडणुकांची माहिती प्रत्यक्षात गोळा करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. जिल्हा परिषदेत ही माहिती संकलित करण्यास वेग आला आहे.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या व आजवर देण्यात आलेल्या आरक्षणाची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी सन 1960 पासून आजवर झालेल्या निवडणुकांची माहिती तत्काळ सादर करा, असे आदेश राज्य शासनाने यंत्रणेला दिले आहेत.

यामध्ये महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत, नगरपरिषद व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा समावेश आहे. 1960 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या संस्था व त्यानंतरच्या प्रत्येक संस्थेची माहिती जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर तर महानगरपालिकेची माहिती मनपा आयुक्तांकडून मागविण्यात येत आहे. नगरपंचायत, नगरपरिषदेची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जमा करून मागविली आहे.

या माहितीत सन 1960 पासून झालेल्या निवडणुका, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, राखीव जागांची संख्या,आरक्षित प्रवर्ग,खुला प्रवर्ग असे सुमारे 27 रकाने भरून द्यावे लागणार आहेत. ही माहिती मागासवर्ग आयोगाला सादर केल्यानंतर राज्यातील एकत्रित माहितीतून ओबीसी लोकसंख्या व आरक्षणाचे प्रमाण काढणे शक्य होणार आहे.

परंतु,मागील 60 वर्षांतील माहिती संकलित करणे मोठे जिकिरीचे ठरणार आहे. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाचे पत्र मिळाल्यापासून अधिकार्‍यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.60वर्षांतील निवडणुकांची माहिती मिळविणे अडचणीचे ठरणार असल्याने आता शासन राजपत्राचा आधार घेण्याशिवाय यंत्रणेला दुसरा पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.त्यातही पुन्हा 1994 पासूनचेच शासन राजपत्र शासनाकडे उपलब्ध असून, तत्पूर्वीच्या म्हणजेच 1960 ते 1994 पर्यंत झालेल्या जवळपास पाच ते सहा निवडणुकांची माहिती प्रत्यक्षात गोळा करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

माहिती मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा पर्याय

होऊन गेलेल्या कोणत्याही निवडणुकीचे रेकॉर्ड हे कायद्याने दहा वर्षांपर्यंतच सुरक्षित ठेवता येते. त्यामुळे यापूर्वीच्या निवडणुकीची माहिती नष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता तब्बल 60 वर्षांतील निवडणुकीतील माहिती संकलित करण्यास मोठ्या अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे अधिकार्‍यांचीही झोप उडाली आहे. आता त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लोकप्रतिनिधींकडून ही माहिती गोळा करण्याशिवाय पर्यायच शिल्लक नाही. त्यातही ही माहिती गोळा करताना त्यासाठीचे आवश्यक ते पुरावेही गोळा करण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे डोकेदुखी वाढली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com