शिर्डी | प्रतिनिधी
साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे यांची नियुक्ती…
आयएएस (IAS) नसतांना दिली असून ती नियमबाह्य असल्याचे सांगत औरंगाबाद खंडपिठाचे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत सनदी अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहे.
साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे हे शिर्डी येथे नियुक्त झाल्यापासून कायमच वादग्रस्त ठरले. त्याचप्रमाणे त्यांची नियुक्तीही वादग्रस्त ठरली.
आयएएस नसतांना त्यांची नियुक्ती पदोन्नतीने केली असून ती बेकायदेशीर असल्याचे ताशेरे राज्य सरकारवर ओढत साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर तातडीने सनदी अधिका-याची नियुक्त करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपिठाचे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
शिर्डी येथील माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंंडळ नेमण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने नवीन विश्वस्त शासनामार्फत नियुक्त करेपर्यंत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त नाशिक व सहधर्मदाय आयुक्त अहमदनगर यांची तदर्थ समिती गठीत करून धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार दि. 9 ऑक्टोंबर 2019 च्या आदेशान्वये देण्यात आले होते. सदर समिती ऑक्टोबर 2019 पासून साईबाबा संस्थानचा कार्यभार सांभाळत असून उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेत आहे. साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. बगाटे आयएएस अधिकारी नसताना त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. बगाटेे यांची आयएएस पदोन्नती झाली. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये सरळ नेमणुकीचे आयएएस अधिकार्‍याची साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आदेश झाले होते. श्री. बगाटे मुख्य कार्यकारीपदी नेमणुकीच्या वेळी आयएएस अधिकारी नसताना अधिकारी झाले असल्याने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होतो, त्यामुळे सरळ नेमणुकीच्या आदेशानुसार आयएएस अधिकारी साईबाबा संस्थानवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमावा, असा विनंती अर्ज याचिकाकर्ते श्री. शेळके यांच्या वतीने करण्यात आला होता.
