नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याचे (Civil Maximum Land Retention Act) दुकान बंद करण्याची घोषणा गत पंचवार्षीकमध्ये तत्कालीन मुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी केली होती. मात्र नाशिकमधील (nashik) सतरा हजारा दावे जोपर्यंंत निकाली निघत नाही तोपर्यंत या दुकानाला कोणीही हलवू शकणार नाही अशी स्थिती आहे.
नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा आणीबाणीच्या काळात, 1976 मध्ये अस्तित्वात आला. श्रीमंतांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन (possession of lands) त्यावर गरिबांना घरे बांधून द्यावीत, यासाठी हा कायदा असल्याचे त्यावेळी सांगीतले गेले.अशा जमिनींवर जी घरे बांधली जातील, त्यापैकी दहा टक्के घरे सरकारला मोफत देण्याची तरतूद त्या कायद्यात करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रातील (maharashtra) पुलोद सरकारने मात्र या कायद्यातील कलम 20 नुसार मूळ जमीन मालकांनाच घरे बांधण्याची मुभा दिली. शहरांमधील अशा अनेक जमिनींवर या कायद्याअंतर्गत सोसायटया उभ्या राहिल्या आणि त्यातील दहा टक्के घरे मुख्यमंत्र्यांच्या कोटयात जमा झाली. त्यांचे त्या- त्या मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीनुसार वाटपही झाले. केंद्रात 1999 मध्ये सत्तेवर आलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) सरकारने हा कायदा रद्द केला, महाराष्ट्रात मात्र तो 2009 मध्ये रद्द झाला. मात्र सुंंभ जळाला तरी पिळ कायम आहे.
आता कायदा अस्तित्वात नाही, पण त्याच कायद्याच्या कलम 20 नुसार दिलेल्या घरबांधणीचे आदेश मात्र रद्द झाले नाहीत. ज्या विकासकाने या आदेशानुसार घरबांधणी केली आहे, त्यास त्या इमारतीची पुनर्बाधणी करायची झाल्यास, याच आदेशाच्या आधारे त्याना युएलसी कार्यालयात (ULC offices) यावेच लागते. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत बांधलेल्या घरांच्या पुनर्विकासासाठी पुन्हा एकदा त्या कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे सक्तीचे आहे.
मात्र कुणीही नवे आराखडे सादर केले, की त्यास नागरी कमाल जमीन धारणा विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची सक्ती केली जाते. आतापर्यंंत तीन टक्के अधिभार भरण्याची तरतुद होती. ती आता दहा टक्के करण्यात आली आहे. नव्याने परवानगी देताना सरकारी तिजोरीत पुन्हा काही रक्कम भरणे सक्तीचे केले आहे. नाशिकसह राज्यात नऊ जिल्ह्याच्या ठिकाणी ही कार्यालये आहेत.
नाशिक कार्यालयात सतराशे फाईल्स आहेत एकेका फाईल्समध्ये शंंभर दावे आहेत. त्यामुळे सतरा हजार दाव्यांची रक्कम जोपर्यंत जमा होत नाही. तोपर्यंत नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याचे दुकान बंद करण्याची केलेली घोषणा मृगजळच ठरणार आहे.
