ठाकरे गटाच्या वकिलांचा युक्तीवाद पूर्ण; वाचा कोर्टात नेमकं काय घडलं?

मुंबई | Mumbai

सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू असून राजकीय वातावरण तापल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यातच मागील आठवड्यात ठाकरे गटाकडून (Thackeray Group) ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी जोरदार युक्तीवाद केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने उर्वरित युक्तीवाद पुढील आठवड्यात होईल, असे सांगितले होते. यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू झाल्यानंतर ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) आणि देवदत्त कामत यांनी ठाकरे गटाकडून बाजू मांडत युक्तीवाद पूर्ण केला.

यावेळी युक्तीवाद करतांना सिंघवी म्हणाले की, राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा आदेश चुकीचा असून दहाव्या सुचीतील अधिकारांचा गैरवापर करण्यात येत आहे. ज्या मुद्द्यावर निर्णय घ्यायचाय तो हाच आहे की अध्यक्षांचे अधिकार गोठवता येतात का? तसं करणे म्हणजे दहाव्या सुचीचा अनादरच ठरेल. अपात्रतेचा (Disqualification) निर्णय झालेला नसताना राज्यपालांनी निर्णय घेतल्याचं यापूर्वीच उदाहरण नाही. कारण हे प्रकरण केवळ कोर्टासमोर नाही तर अध्यक्षांसमोरही आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

तसेच पक्षातल्या फुटीला राज्यपालांकडून (Governor) मान्यता दिली गेली आहे. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीकडून झालेली ही चूक आहे. ही पक्षफूट नंतर केंद्राकडून मान्य केली गेली. २१ जूनला शिंदेंनी अध्यक्षांना लिहिलेलं पत्र असून या पत्रात अजय चौधरींची नेमणूक चुकीची असल्याचे सिंघवी यांनी म्हटले. तसेच आम्हाला कल्पना आहे की, कोर्ट राज्यपालांना निर्देश देऊ शकत नाहीत पण इतर वेळी अशा प्रकरणात न्यायालयाचा (Court) अवमान केल्याची नोटीस पाठवता आली असती, असे म्हटले.

त्यानंतर राज्यपालांनी ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रातील मजकूराचे वाचन सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले. हे पत्र वाचल्यानंतर राज्यपालांनी जणू काही आमदारांना (MLA) माझ्याकडे या मी तुम्हाला शपथ देतो अशा पद्धतीचे आमंत्रण दिलंय. राज्यपालांचे निर्णय राजकीय हेतूमधून घेतले गेले. घटनात्मक पदाचे संकेत पायदळी तुडवणारे होते. ३० तारखेला झालेला शपथविधी हा राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम म्हणायला हवा आणि सरते शेवटी नव्या अध्यक्षांची नेमणूक झाली, हे सगळे निर्णयाचे परिणाम आहेत. यानंतर २७ जूनची परिस्थिती जैसे थे ठेवा अशी मागणी देखील सिंघवींनी केली. त्यानंतर इतर कुणाकडे निर्णय देण्यापेक्षा तुम्हीच निर्णय घ्या, असे देखील सिंघवी म्हणाले.

तर शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून (Shivsena) ठाकरे गटाच्या आमदारांना बजावण्यात आलेल्या व्हीपबाबत ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत (Devdutt Kamat) यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले की, राजकीय पक्षाचे निर्णय हे त्यांच्या प्रमुखाकडून घेतले जातात. तेच निर्णय प्रतोदांच्या माध्यमातून आमदारांपर्यंत पोचवले जातात. दहाव्या सूचीतही राजकीय पक्ष म्हणजे काय याची विस्तृत व्याख्या दिली आहे. राजकीय पक्ष हा केवळ विधीमंडळ पक्ष नाही. अगदी गाव, तालूका, जिल्हा पातळीवर पक्षाचं अस्तित्व असतं. राजकीय पक्षाची एक रचना असते, त्याचाही दहाव्या सूचीत उल्लेख आहे. पदाधिकारी, प्रमुख नेते, अध्यक्ष असा राजकीय पक्ष असतो. तसेच व्हिप हा राजकीय पक्षाकडून काढला जातो, विधीमंडळ गटाकडून नाही, एकनाथ शिंदे आणि आमदारांनी सर्वप्रथम व्हिपचं उल्लंघन केलं आणि त्यानंतर पक्षविरोधी वर्तन केलं असे, वकील कामत यांनी युक्तीवाद करतांना सांगितले.