नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
केंद्र सरकारने (central government ) नवीन आयकर नियमावली अधिसूचित केली आहे ज्या अंतर्गत विद्यमान भविष्य निधी खाती ( Provident fund accounts )दोन स्वतंत्र खात्यांमध्ये विभागली जातील. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, पीएफवरील व्याज मोजण्यासाठी पीएफ खात्यातच एक वेगळे खाते उघडले जाईल.केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नोकरदारंच्या चिंतेत भर पडली आहे.
नवीन अधिसूचनेनंतर, सर्व कर्मचारी भविष्य निधी खाती करपात्र आणि कर-नसलेल्या योगदान खात्यांमध्ये विभागली जातील. सीबीडीटीच्या अधिसूचनेनुसार 31 मार्च 2021 पर्यंत कोणत्याही योगदानावर कोणताही कर लावला जाणार नाही, परंतु 2020-21 आर्थिक वर्षानंतर पीएफ खात्यांवर मिळणारे व्याज करपात्र असेल (Interest earned on PF accounts will be taxable ) आणि त्याची स्वतंत्र गणना केली जाईल. पीएफ खात्यात 2021-22 आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये वेगवेगळी खाती असतील.
सीबीडीटीने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की नवीन नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील, परंतु 2021-22 आर्थिक वर्षापर्यंत, जर तुमच्या खात्यात वार्षिक ठेव 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र असेल. आणि त्यावर तुम्हाला कर भरावा लागेल. लोकांना पुढील वर्षाच्या आयकर विवरणपत्रात या व्याजाची माहिती द्यावी लागेल.
यापुर्वी देखील 2016 मध्ये कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या एकूण रकमेपैकी 60 टक्के रकमेच्या व्याजावर कर लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानंतर विविध कर्मचारी संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारच्या या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता. माजी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी तो प्रस्ताव मागे घेतला होता.
