संजय यावलकर
बर्हाणपूर Berhanpur
महाराष्ट्र-कर्नाटक सिमावाद रंगलेला असतानाच राज्यातील काही गावांनी कर्नाटकात समाविष्ट होण्याची केलेली मागणी मागे पडत नाही तोच आता मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातील सिमावाद रंगण्याची चिन्ह दिसत आहेत.राज्यातील (Maharashtra) मध्य प्रदेशच्या (Madhya Pradesh) सिमेवर असलेल्या 154 गावातील (village) नागरिकांनी मध्य प्रदेश सरकारकडे आम्हाला तुमच्या राज्यात सहभागी (share in your state) करा अशी मागणी निवेदानाद्वारे केली आहे.
मध्य प्रदेशचा विकास पाहता. महाराष्ट्रातील लोकांनी मध्य प्रदेशात सामील होण्याची मागणी सुरू केली आहे. सामावर्ती भगातील धारणी तहसीलमधील 63 पंचायती आणि 154 गावातील काही नागरिक या मागणीसाठी एकत्र आले. त्यांनी राष्ट्रपती आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून धारणी तहसील मध्य प्रदेशात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
संवाद साधताना भाषेची अडचण
हा दुर्गम भाग असल्याने महाराष्ट्र सरकार या भागाकडे लक्ष देत नसल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. कोणतीही योजना शेवटी येथे पोहोचते. खेड्यातील बहुतेक लोक हिंदी बोलतात, तर महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी मराठी बोलतात. त्यामुळे त्यांच्यात योग्य संवाद होत नाही. याउलट मध्य प्रदेशात चांगले रस्ते, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि उद्योग असल्याचे लोक म्हणाले. त्यामुळे लोकांना प्रगतीची पूर्ण संधी मिळेल.असे सांगत या लोकांनी मध्य प्रदेशात सहभागी करून घेण्याची मागणी केली आहे. या मागणीमुळे पुन्हा एकदा नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.
परिसरातील रस्त्यांची वाट नेहमीच असते बिकट
जिल्हा परिषद सदस्य श्रीपाल रामप्रसाद पाल यांनी सांगितले की, धारणी तहसील सुमारे 150 किमीत पसरले आहे. त्याची 70 गावे मध्य प्रदेशच्या सीमेला लागून आहेत. धारणी ते अमरावती हे अंतर 190 किमी आहे. याठिकाणी आरोग्याच्या सुविधा नाहीत की ये-जा करण्यासाठी चांगले रस्ते नाहीत. 70 किलोमीटरहून अधिक लांबीचा मार्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून जीर्ण झाला आहे. एखाद्या रुग्णाला अमरावतीला न्यावे लागल्यास वाटेतच त्याचा मृत्यू होतो. यामुळेच बहुतांश गावातील लोक व्यवसायासाठी व वस्तू खरेदीसाठी तसेच उपचारासाठी बर्हाणनपूर, खंडवा, बैतूल येथे जातात. धारणीपासून या जिल्ह्यांचे अंतर सुमारे 50 किमी आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून हा परिसर कुपोषणाने ग्रस्त असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. असे असतानाही सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. या भागात उद्योग आणि रोजगाराच्या फारशा संधी नाहीत.