औरंगाबाद- Aurangabad
दिल्लीतील तबलिघी जमातसाठी गेलेल्यांनीच देशात कोरोनाचा फैलाव केला, असा अकारण प्रपोगंडा मीडियाने केल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ओढले असून
महाराष्ट्र पोलिसांनी परदेशी तबलिघींविरुद्ध नोंदवलेला एफआयआर रद्द केला आहे. तबलिघींविरूद्ध केलेल्या कारवाईत द्वेषाचा वास येतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
दिल्लीतील मकरझला आलेल्या परदेशी तबलिघींविरुद्ध प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने मोठा प्रपोगंडा केला आणि हे परदेशी तबलिघीच भारतात कोरोना पसरण्यास कारणीभूत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या परदेशी तबलिघींचा अक्षरशः छळवाद मांडण्यात आला, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. एम.जी. शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
दिल्लीच्या निझामुद्दीन मरकझला गेलेल्या अनेक परदेशी तबलिघींबरोबरच महाराष्ट्र पोलिसांनी मरकझला गेलेल्या ३५ जणांविरुद्ध भादंवि, साथरोग नियंत्रण कायदा, महाराष्ट्र पोलिस कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि परदेशी नागरिक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. मरकझला हजेरी लावून त्यांनी टुरिस्ट व्हिसाचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही परदेशी तबलिघींवर ठेवण्यात आला होता. या ३५ जणांनी महाराष्ट्र पोलिसांच्या कारवाईला खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यांच्याविरुद्ध सकृतदर्शनी कोणताही पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तबलिघी जमातचा कार्यक्रम ५० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून आयोजित करण्यात येतो. परदेशी तबलिघींना टुरिस्ट व्हिसाची अनुमती देताना केंद्र सरकारला याची जाणीव होती, असेच गृहित धरावे लागेल. तबलिघींना बळीचा बकरा बनवण्यात आले. भारतातील कोरोना बाधितांची विद्यमान आकडेवारी लक्षात घेता तबलिघी जमातला गेलेल्यांविरुद्ध करण्यात आलेली कारवाई अनुचित होती, त्यात जातीय व्देषाचा वास येतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
जेव्हा एखादी महामारी किंवा आपत्ती येते तेव्हा राजकीय सरकार बळीचा बकरा शोधण्याचाच प्रयत्न करते. त्यामुळेच बळीचा बकरा बनवण्यासाठी या परदेशी तबलिघींना निवडले गेले असावे, अशी शक्यता आहे. ही परिस्थिती आणि भारतातील कोरोना बाधितांची विद्यमान आकडेवारी लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांविरुद्ध कारवाई करायला नको होती. परदेशी तबलिघींविरुद्ध केलेल्या कारवाईबद्दल संबंधितांनी प्रायश्चित घेण्याची आणि या कारवाईमुळे झालेली हानी भरून काढण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याची हीच वेळ आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निझामुद्दीन मरकझला गेलेले अनेक जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर मीडियातील एका घटकाने या प्रकरणाला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला होता. तबलिघींना टार्गेट करण्यासाठी सोशल मीडियावर हॅशटॅग चालवून मोहिमाही राबवण्यात आल्या होत्या.
ज्या तारखांना परदेशी तबलिघींना अटक करण्यात आली, त्या लक्षात घेता हे परदेशी तबलिघी जेव्हा भारतात आले तेव्हा ते कोरोना बाधित नव्हते. ते भारतात आल्यानंतरच त्यांना कोरोनाची बाधा झाली असण्याचीच दाट शक्यता आहे. या परदेशी तबलिघींची विमानतळ सोडण्यासाठी स्क्रिनिंग करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांसारख्या व्यक्तींविरुद्ध ते आधीच बाधित असल्याचे गृहित धरून ही कारवाई केली. मात्र ते गृहितक सिद्ध होत नाही. हे तबलिघी ज्या देशातून आले आहेत, त्या देशात कोरोनाचे रूग्ण असल्याचा उल्लेखही आरोपपत्रात नाही. केवळ संशयावरून क्रिमिनल केस चालवली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
पोलिसांनी अधिकार आणि डोकेही वापरले नाही: राजकीय अनिवार्यता म्हणून राज्य सरकारने काम कले. पोलिसांनीही त्यांना सीआरपीसीसारख्या कायद्यांनी त्यांना दिलेल्या अधिकाराचा वापर करण्याची हिम्मत दाखवली नाही. पोलिसांनी आपले डोकेच वापरले नाही, हे रेकॉर्ड पाहून लक्षात येते. त्यामुळे सकृतदर्शनी केस दाखल करण्यासाठीचे पुरावे नसतानाही पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले आहेत.
केंद्र सरकारच्या कारवाईमुळे मुस्लिमांच्या मनात निर्माण झाली भीतीः केंद्र सरकाने तबलिघी जमातसाठी गेलेल्या मुस्लिमांविरुद्धचा मुख्यतः कारवाई केलेली आहे. अन्य धर्माशी संबंधित अन्य परदेशी नागरिकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर या कारवाईची पार्श्वभूमी तपासून त्यातून काय सिद्ध झाले, हेही न्यायालयाला विचारात घ्यावे लागेल. या कारवाईमुळे मुस्लिमांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. कोणत्याही प्रकारे आणि कशाहीसाठी मुस्लिमांविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते, असा अप्रत्यक्ष इशाराच या कारवाईतून देण्यात आला आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
