मुंबई | Mumbai
राज्यात सुरू असलेला सत्ता संघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज पार पडलेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही पक्षांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडून २७ जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. (Sarvamat News)
तर १ ऑगस्टला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी होणार आहे. सोबतच काही मुद्दे आवश्यक वाटल्यास प्रकरणी विस्तारित खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे का यासंबंधी विचार केला जाईल असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
काय झालं आज कोर्टात?
गेल्या महिनाभरापासून राज्यात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीवेळी दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार असल्याचे सांगितले. तसेच दोन्ही बाजूने २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र, कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला तर दुसरीकडे शिंदे गटाच्या वतीने वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. या दोघांनी त्यांच्या युक्तिवादातात काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.
यावेळी कपिल सिब्बल म्हणाले की, संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिल्यास देशातील प्रत्येक निवडून गेलेले सरकार उलथता येईल. तसेच संविधानातील १० व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन होत राहिल्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक आहे. संविधानातील १० व्या अनुच्छेदातील चौथ्या कलमानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार.
शिवसेनेच्या ४० सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटाच्या आमदारांनी व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत आहेत. तर विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळीदेखील व्हिप मोडला गेला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना देखील राज्यपालांनी नव्या सरकारचा शपथविधी घेतला. या प्रकरणांवर जेवढा उशीर होईल तेवढे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
तर हरिश साळवे म्हणाले की, एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावासा वाटत असेल तर गैर काय? तसेच पक्ष न सोडता बहुमताने नेतृत्वाला प्रश्न विचारला आणि तुमचा सभागृहात पराभव करू असे म्हणणे म्हणजे पक्षांतर नाही. तर इतर पक्षात सामिल झाल्यानंतरच बंडखोरी झाली आहे असे म्हणता येईल. मात्र, इथे पक्षांतर झालेच नाही. तसेच पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारकी रद्द होऊ शकते, पण १५-२० आमदारांचे समर्थन असलेल्यांवर कारवाई कशी होईल. ज्यांना २० आमदारांचाही पाठिंबा नाही ते मुख्यमंत्रिपदावर कसे राहू शकतात? लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नाही.
तसेच शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या बाजूने युक्तिवाद करतांना अभिषेक मनू संघवी म्हणाले की, गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवसआधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले. नियमांनुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला. त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. एकतर तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईपासून रोखू शकत नाही, अथवा तुम्ही बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही. दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद १० मध्ये तरतूद आहे. मात्र, हे इतर पक्षात सामिल झाले नाहीत.
तर महाधिवक्ता तुषार मेहता राज्यपालांच्या बाजूने युक्तिवाद करतांना म्हणाले की, अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या युक्तिवादावर प्रभावी पण राजेंद्र राणा प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निर्णय लक्षात घेतला पाहिजे. या निर्णयात एखादा उमेदवार निवडून आला म्हणजे तो पक्षासाठी पक्षाच्या विचारधारेसाठी निवडून आला असे समजण्यात आले. तर निवडणूक ही एका विचाराने लढवली गेली. निवडणूकी पूर्वी युती होती. ज्यांच्याविरोधात २० वर्ष लढले त्यांच्यासोबत सत्ता स्थापन केल्याने ही महाविकास आघाडी योग्य नव्हती असे म्हटले.
