ओबीसी आरक्षणावर (obc reservation)सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) राज्य सरकारला झटका दिला. निवडणुकांना स्थगित करायला सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) नकार दिलाय. उलट या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले. म्हणजेच महाराष्ट्रात 21 डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय हा नव्या वर्षात म्हणजेच 17 जानेवारीला घेतला जाईल. 27 टक्के ओबीसी जागा जनरल कॅटेगिरीतून लढवल्या जाणार असल्याचं नोटीफिकेशन एका आठवड्यात निवडणुक आयोगाने काढावं, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
obc reservation : राज्य सरकारला झटका, याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
निकाल देताना, सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिलेत की, 27 टक्के ओबीसी आरक्षण जागा हे खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा आणि या 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा. म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला कोर्टानं दिलेला आहे
Photo कोण आहे मिस युनिव्हर्स झालेली हरनाज संधू
105 नगरपंचायतींची निवडणुक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय 17 जानेवारीला घेतला जाईल. 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
