इच्छुकांनो तयारीला लागा! राज्यात OBC आरक्षणासह निवडणुका होणार

मुंबई | Mumbai

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

याशिवाय राज्यात रखडलेल्या निवडणुका तातडीनं घेण्यासंदर्भात पावलं उचलण्यासही कोर्टानं सांगितलं आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश दिले.

बांठिया आयोगाच्या अहवालातले महत्त्वाचे मुद्दे काय आहेत?

११ मार्च २०२२ ला बांठिया कमिशनची स्थापना झाली, हा अहवाल ७७९ पानांचा आहे

७ जुलैला अहवाल सादर झाला आहे. हा अहवाल सरकारी नोंदी, सांख्यिकीय अहवाल, सर्वेक्षण अहवाल आणि सरकारने दिलेली माहिती आणि आयोगाने संदर्भित केलेल्या स्वतंत्र डेटा संचाच्या विश्लेषणाने तयार केला आहे.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या ५० टक्के असेल, त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. याच्या परिणामी गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर जिल्हा परीषद मध्ये ओबीसी आरक्षण शून्य टक्के असणार आहे.

बांठिया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे.