नवी दिल्ली | New Delhi
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महिलांच्या गर्भपाताबाबत आज एक मोठा निर्णय दिला आहे. महिला विवाहित असो की अविवाहित संमतीने लैंगिक संबंधानंतर गर्भधारणा (Pregnancy) झालेल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहीत महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणे असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे…
सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी रुल्स (MTP) च्या नियम ३ (ब) मध्ये वाढ केली आहे. आतापर्यंत, सामान्य प्रकरणांमध्ये, केवळ विवाहित महिलांना २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि २४ आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणा करण्याचा अधिकार होता.
विवाहित महिलेची गर्भधारणा तिच्या इच्छेविरुद्ध असेल, तर तो बलात्कार मानून तिचा गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी, असेही महत्त्वाचे निरिक्षण न्यायालयाने (Court) नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि जे. डी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
काय होते प्रकरण?
एका २५ वर्षीय तरुणीने संमतीच्या संबंधातून राहिलेल्या २३ आठवडे आणि पाच दिवसाच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली. या तरुणीच्या जोडीदाराने लग्नास नकार दिला होता आणि ती अविवाहित असताना मुलाला जन्म देऊ इच्छित नव्हती. या याचिकेची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपात कायद्यात अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार नाही, असं निरिक्षण नोंदवत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. यानंतर या तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
