Maharashtra Political Crisis : तीन वर्षं सत्तेत होतात, अचानक एका रात्रीत असं काय घडलं?... सरन्यायाधीशांचा थेट सवाल!

Maharashtra Political Crisis : तीन वर्षं सत्तेत होतात, अचानक एका रात्रीत असं काय घडलं?... सरन्यायाधीशांचा थेट सवाल!

राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारपासून सुरुवात झाली आहे.

तुमच्याकडे सभागृहात बहुमत आहे का? यासाठी बहुमत चाचणी असते. सभागृहात कोण नेता असेल, यासाठी बहुमत चाचणी नसते. सभागृहातल्या बहुमताचं नेतृत्व कोण करेल, हा राज्यपालांचा मुद्दाच नाही. तो पक्षांतर्गत निर्णयाचा मुद्दा आहे. जर सभागृहातलं बहुमत हलताना दिसलं, तरच बहुमत चाचणीचा विचार होऊ शकतो – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

केवळ 34 आमदारांनी गट नेत्याची केलेली निवड योग्य आहे, हा एकच मुद्दा योग्य वाटतो. बाकी राज्यपालांनी सरकार पडेल, असे कृत्य करणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे -  – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

राज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत. एक तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. हाही फार मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

राज्यपालांनी त्या आमदारांना विचारायला हवं होतंं की तीन वर्षं तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झालं की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? – सरन्यायाधीश

सरकार नेहमी बहुमतात असणं गरजेचं असतं. पण आमदारांच्या पत्रामुळे सरकारकडे बहुमत नाही हे स्पष्ट झालं. कदाचित राज्यपालांच्या निर्देशांमुळे विरोधात असणारे ३४ आमदार ४० झाले असते. पण लोकशाही असंच काम करते. – तुषार मेहता

महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

पक्षातल्या एका गटाला नेतृत्वाशी मतभेद आहेत, तर मग अस्तित्वात असलेल्या सरकारला राज्य सरकार बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? - सरन्यायाधीश

राज्यपालांना असं वाटलं की शिवसेनेतील एका गटाला पक्षाच्या आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयावर विरोध आहे. मग फक्त त्या आधारावर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? मग एका अर्थाने ते पक्षच तोडत आहेत – सरन्यायाधीश

बहुमत चाचणी हीच मुळात सरकार पडण्यामध्ये परावर्तित होऊ शकते. राज्यपालांनी त्यांच्या कार्यालयाचं रुपांतर अशा प्रकारच्या कोणत्या निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देऊ नये – सरन्यायाधीश

राज्यपाल फक्त आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर म्हणू शकतात का की तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे जा? – सरन्यायाधीशांचा तुषार मेहतांना सवाल

राज्यपालांसमोर तीनच गोष्टी होत्या. एक ३४ आमदारांनी पारित केलेला प्रस्ताव- एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदी नियुक्ती, दुसरं ४७ आमदारांनी त्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचं पाठवलेलं पत्र आणि तिसरं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी ३४ आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा काढण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत दिलेलं पत्र – सरन्यायाधीश

राज्यपालांना पत्राच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानंतर घटनात्मक तत्वांचं पालन करण्यासाठी राज्यपासांनी बोम्मई, रामेश्वर प्रसाद, शिवराजसिंह चौहान अशा प्रकरणांच्या आधारावर बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश दिले – तुषार मेहता

सात अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांना विनंती केली की मुख्यमंत्र्यांना लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत – तुषार मेहता

राज्यपालांनी केंद्रीय गृह सचिव, राज्य गृह विभाग आणि डीजीपींना या आमदारांना अतिरिक्त सुरक्षा पुरवण्यासंदर्भात पत्र लिहिले – तुषार मेहता

एकूण ४७ आमदारांनी त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर राज्यपालांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला यासंदर्भातली माहिती दिली – तुषार मेहता यावेळी तुषार मेहतांनी केंद्रीय गृहसचिवांना पाठवलेल्या पत्राची प्रतही तुषार मेहतांनी न्यायालयासमोर ठेवली.

विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यात फरक असतो. शिवसेना विधिमंडळ पक्षानेच एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यामुळेच शिवसेनेत मतभेद निर्माण झाल्यानंतर राज्यपालांनी प्रथम एकनाथ शिंदेंना बोलावले.

तुषार मेहता म्हणाले, ठाकरे गटाने दावा केला आहे की, सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा आदेश देण्याचा अधिकार असतो. दुसरा मुद्दा असा मांडला आहे की, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश देण्यापूर्वी ठाकरे गटाची बाजू ऐकली नाही. किंवा आधी विरोधकांनाच अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यास सांगायला हवा होता.

राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद सुरू केला आहे. त्यांनी आपण सात मुद्दे मांडणार असल्याचे सांगितले. त्यावर घटनापीठाने केवळ राज्यपालांची बाजू मांडावी. तेवढ्यापुरताच युक्तिवाद मर्यादित ठेवावा, अशा सूचना तुषार मेहता यांना केल्या.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात, तुषार मेहतांच्या युक्तिवादाला सुरुवात

आज बुधवारी राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तिवाद करतील. तसेच ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल हेही युक्तिवाद करणार आहेत.