बंडामुळे नव्हे तर 'या' कारणाने सरकार पडलं; शिंदे गटाच्या वकिलांचा कोर्टात मोठा दावा

नवी दिल्ली | New Delhi

गेल्या सहा महिन्यांपासून शिवसेना (Shivsena) कुणाची ? या प्रश्नावरून राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. त्या प्रकरणाची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू आहे. यावेळी न्यायालयात शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून (Shinde and Thackeray Group) जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे.

काल ठाकरे गटाने युक्तिवाद केल्यानंतर आज शिंदे गटाकडून युक्तिवाद (Argument) सुरु आहे. यावेळी शिंदे गटाने युक्तिवाद करतांना नबाम रबिया प्रकरणाचा दाखला दिला. परंतु, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भातील निर्णय घेतांना नबाम रबिया प्रकरणाचे परिणाम होणार नाही असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्य घटनापीठाने (Constitutional Court) व्यक्त केले आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

त्यातच आज शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे (Advocate Harish Salve) यांनी युक्तीवाद करतांना उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) वकीलांनी केलेला युक्तीवाद खोडून काढत महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) हे बंडामुळे नाही तर उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे पडलं, असा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयात एक मोठा मुद्दा मांडला आहे.

युक्तिवाद करतांना वकील हरीश साळवे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावलं होतं. २८ जून रोजी ही बहुतच चाचणी होणार होती. मात्र, त्यांनी त्यापूर्वी राजीनामा (Governor) दिला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर काही मुद्दे उपस्थित करता आले असते. मात्र, त्यांनी त्यापूर्वीच राजीनामा दिला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा अवैध ठरवला, तरच या चर्चांना अर्थ उरेल, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, काल ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करतांना वकील कपिल सिब्बल (Advocate Kapil Sibal) यांनी म्हटले होते की, विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वासाची नोटीस आणि प्रत्यक्ष सभागृहात मांडलेला प्रस्ताव या दोन्हीमध्ये फरक असतो. नबाम रेबिया प्रकरणातील निकालानुसार नोटीस बजावल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षाला अधिकार राहत नाही आणि फक्त नोटीस देऊन राजकीय हित साध्य केलं जाऊ शकतं, सरकार पाडलं जाऊ शकतं, असं सिब्बल म्हणाले.