नवी दिल्ली:
सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चितकाळ कब्जा केला जाऊ शकत नाही. कोणताही विरोध किंवा आंदोलन हे निश्चित केलेल्या जागांवरच व्हायला हवेत. आंदोलनकर्त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी केलेला विरोध किंवा ती जागा अडवून धरणे हा जनतेच्या हक्कांचे हनन आहे आणि कायदा याला परवानगी देत नाही, असा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
दिल्लीतील शाहीन बागेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (CAA) झालेल्या आंदोलनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोणीही व्यक्ती किंवा समूह सार्वजनिक स्थान अडवू शकत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चितकाळ कब्जा केला जाऊ शकत नाही. धरणे किंवा आंदोलन करण्याचा हक्क आहे, मात्र इंग्रजांच्या राज्यात ज्या प्रकारे विरोध केला जात होता, तसे आता करणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
निर्णयातील चार मुख्य गोष्टी
१) सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चितकाळ आंदोलन करता येणार नाही.
२) लोकशाही आणि विरोध सोबत राहू शकतो.
३) शाहीन बाग रिकामे करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांकडून कारवाई हवी होती.
४) शाहीन बागसारख्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी स्वत: निर्णय घेतला पाहिजे. न्यायालयाचे कारण दे‌ऊन जबाबदारी टाळता येणार नाही.
