कर्जाच्या हप्त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय

नवी दिल्ली

करोना काळात कर्जाचे हप्ते भरण्यास स्थगिती देणारे लोन मोराटोरियम प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारला ठोस निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. तोपर्यंत कर्जधारकांना दिलासा दिला आहे.

गुरुवारी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने लोन मोराटोरियमवर सुनावणी घेतली. त्यात असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आणि आरबीआयला मोराटोरियमबाबत निर्णय घेण्याची शेवटची संधी दिली जात आहे. तसेच न्यायालयाने आपल्या अधिकारात कर्जाची मुदतवाढ २८ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली. या कालावधीपर्यंत कोणत्याही कर्जाची परतफेड होईपर्यंत बँकांनी नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) घोषित करू नये. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरला होणार आहे.