नवी दिल्ली | New Delhi
मुंबईतील अधिश बंगला (Adhish Bungalow) अवैध बांधकाम प्रकरणी (illegal construction) केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयापाठोपाठ (Mumbai High Court) सर्वोच्च न्यायालयानेही दणका दिला आहे…
काही दिवसांपूवी उच्च न्यायालयाने अधिश बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्याच्या दिलेल्या आदेशाला केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी (Narayan Rane) सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने राणेंची याचिका फेटाळून लावली असून तीन महिन्यांत अवैध बांधकाम पाडा, असे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) आणि न्यामूर्ती अभय ओक (Nyamaurthi Abhay Oak) यांच्या पीठासमोर ही याचिका होती. तसेच मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) यांनी नारायण राणेंच्यावतीने युक्तीवाद केला. तर बीएमसीच्या वतीने तुषार मेहता (Tushar Mehta) होते.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तुम्हाला दोन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केले नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, राणे यांच्या जुहू (Juhu) येथील अधिश बंगल्यातील बांधकाम पुन्हा एकदा बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने ते दोन आठवड्यांत पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला (Mumbai Municipal Corporation) दिले होते. इतकेच नव्हे, तर एकदा बेकायदा ठरवलेले बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल राणे यांना १० लाख रुपये दंडही ठोठावला होता.
