मुंबई | Mumbai
केंद्र सरकारची योजना असलेली अग्निपथ योजना (Agneepath Yojana) पुढे सुरू ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका आज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे…
एअर इंडियाच्या विमानात प्रवाशाची क्रू मेंबरला मारहाण; नेमकं काय घडलं? वाचा सविस्तर
याबाबत बोलताना सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला म्हणाले की, अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी शारीरिक आणि वैद्यकीय चाचण्यांसह विविध भरती प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांना संरक्षण दलात नियुक्तीचा कोणताही अधिकार नसून आम्ही उच्च न्यायालयाच्या (High Court) निकालात कोणताही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे म्हणत याचिका (Petition) फेटाळून लावली.
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! यंदा राज्यात पाऊस कसा असेल?; स्कायमेटने व्यक्त केला अंदाज
तसेच भारतीय हवाई दलातील (Indian Air Force) भरती संदर्भात तिसऱ्या याचिकेवर खंडपीठाने केंद्राला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेच अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये फेटाळल्या होत्या. त्यावेळी अग्निपथ योजनेला राष्ट्रहितासाठी, तसेच सशस्त्र दलांच्या भल्यासाठी लागू करण्यात आल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाशिक दौऱ्यावर; ‘हे’ आहे कारण
दरम्यान, अग्निपथ योजना लागू करण्यात आल्यापासून अनेक राज्यांमध्ये युवकांनी आंदोलन केले होते. तसेच या योजनेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयासह इतर उच्च न्यायालयांमध्ये जवळपास २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या याचिका फेटाळल्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
