नवी दिल्ली | New Delhi
गेल्या अनेक महिन्यांपासून अवघ्या महाराष्ट्राला (Maharashtra) प्रतिक्षा असणाऱ्या बैलगाडा आणि जल्लीकट्टू खेळांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली होती. तेव्हा याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज यासंदर्भातला निकाल न्यायालयाने दिला असून कायदेशीर लढाईनंतर बैलगाडा शर्यतप्रेमींना मोठा दिलासा आहे. यावेळी तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीच्या (bullock cart race) निकालाचे एकत्रित वाचन करण्यात आले.
कर्नाटकचा पेच सुटला! मुख्यमंत्रीपदासाठी सिद्धरामय्या यांची निवड, डीके शिवकुमार यांना ‘हे’ पद
न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, “तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू गेल्या शतकाहून अधिक काळापासून चालू आहे. हा खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे की नाही हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाचे नाही. जर विधिमंडळाने असं ठरवलं असेल की जल्लीकट्टू तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे, तर न्यायव्यवस्था त्याहून वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार विधिमंडळाला आहे. हीच बाब महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांनाही लागू होते”, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले आहे.
सिन्नर कृउबा सभापती, उपसभापती निवडणूक : सदस्यांमध्ये शाब्दिक चकमक होताच पोलिसांना केले पाचारण
तर निकाल देताना न्यायमूर्ती (Justice) अनिरुद्ध बोस म्हणाले की, “जरी कायद्याने प्राण्यांशी संबंधित असलेल्या परंपरांना परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही, हे ठरवण्यासाठी कायदेमंडळ योग्य आहे या आधारावर न्यायालयाने कार्यवाही केली असली, तरी ती कोणत्याही दंडात्मक कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर अशा परंपरांना परवानगी देता येणार नाही.” असे म्हटले आहे. तसेच या शर्यतीत जर प्राण्यांना क्रूर पद्धतीने वागणूक दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. असेही त्यांनी सांगितले.
“एखादा चांगला घटनातज्ज्ञ असेल तर…” संजय राऊतांची राहुल नार्वेकरांवर खोचक टीका
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) २०११ साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. २० एप्रिल २०१२ रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर १६ डिसेंबर २०२१ ला न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती रविकुमार, न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी अटी आणि शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.
