नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi
गेल्या ११ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Power Struggle) सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून युक्तीवाद करण्यात आला. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ठाकरे गट, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी जोरकसपणे बाजू मांडली…
त्यानंतर आज या प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारल वाचले आहे. परंतु, न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या कृतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
Maharashtra Satta Sangharsh : १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे
निकाल देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) म्हणाले की, “महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय हे भारतीय राज्यघटनेनुसार नव्हते. असंतुष्ट आमदारांना (MLA) सरकारला पाठिंबा काढून घ्यायचा आहे, असे सूचित करणाऱ्या कोणत्याही संवादावर राज्यपालांनी भूमिका घेता कामा नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच उद्धव ठाकरेंनी बहुमत गमावले असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी राज्यपालांनी शिंदे गटाच्या ठरावावर अवलंबून राहिले ही त्यांनी केलेली चूक होती, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले आहे.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना ईडीची नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे (Constitution Bench) सोपविले आहे. तसेच याप्रकरणी नवाब रेबिया प्रकरण लागू होत नाही, असेही या घटनापीठाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
