पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत सुप्रीम कोर्टाचे हे आदेश

पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत सुप्रीम कोर्टाचे हे आदेश

पंजाब दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)यांच्या सुरक्षेत राहिलेल्या त्रुटींप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला मोदी यांच्या प्रवासाचे रेकॉर्ड जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.

पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत सुप्रीम कोर्टाचे हे आदेश
पंजाबमध्ये सुरक्षेत चूक; मोदींनी घेतली राष्ट्रपतींचे भेट : मोठी कारवाई होणार?

पंजाब पोलीस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना त्यांचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. पंजाब सरकारने स्थापन केलेल्या समितीवरही सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच पंजाबमधील फिरोजपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत त्रुटी आढळल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हालचालींचे संपूर्ण रेकॉर्ड जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रवासाचे रेकॉर्ड जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, हे प्रकरण कोणावरही सोडले जाऊ शकत नाही. प्रकरण सीमापार दहशतवादाचे आहे आणि एनआयए अधिकारी या प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य करू शकतात, असे म्हटले आहे.

पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत सुप्रीम कोर्टाचे हे आदेश
श्वेता तिवारीच्या साडीवरील फोटोंवर चाहते म्हणाले...

ताफा रोखणे चुकीचे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाले. यावेळी कोर्ट म्हणाले की, आम्ही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर आहोत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने आपल्या कमिटीवर विचार करावा. मात्र, पंतप्रधान मोदींचा ताफा असे रोखणे चुकीचे आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील मनंदिर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘एसपीजी’ कायदाच वाचून दाखवला. ते म्हणाले की, हा फक्त कायदा-व्यवस्थेचा भाग नाही, तर ‘एसपीजी’ कायद्याअंतर्गतचा मुद्दा आहे. एक वैधानिक जबाबदारी आहे. यामध्ये बेपर्वाई दाखवली जावू शकत नाही.

राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा

वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग म्हणाले की, हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. फक्त कायदेव्यवस्थेचा नाही. राज्य सरकारला यावर वैधानिक स्तरावर पालन करणे गरजेचे आहे. ते पुढे म्हणाले की, हे खूप गंभीर प्रकरण आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाली आहे. या प्रकरणी स्पष्टपणे चौकशी करण्याची गरज असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग पुढे म्हणाले की, राज्याजवळ पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत झालेल्या चूकप्रकरणी चौकशी करण्याचा अधिकार नाही. हा कायदा-व्यवस्थेचा मुद्दा नाही. राज्याने ज्यांना या कमिटीचे अध्यक्ष केले आहे, ते पूर्वी एका मोठ्या सेवेसंबंधी घोटाळ्याचा भाग होते, असा उल्लेखही त्यांनी केला.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com