नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राज्यातील धरणांमध्ये 44 कोटी घनमीटर गाळ साचल्यामुळे पाण्याची साठवण (Water storage) क्षमता कमी झाली आहे.
यामुळे धरण, बंधारे यांची साठवण क्षमता वाढण्यासाठी तसेच शेतीलाही चांगली उपजावू माती उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना (Scheme) आता कायमस्वरूपी राबवण्यात येणार आहे.
याशिवाय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना (Smallholder farmers) त्यांच्या शेतात गाळ वाहून नेण्यासाठी 37500 रुपये अनुदान देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यावर्षी अल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांमध्ये अजूनही अंदाजे 44 कोटी घनमीटर गाळ आहे.
म्हणून भागीदारीने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण जिल्हे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्हयांमध्ये गाळमुक्त धरण (dam) व गाळयुक्त शिवार योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी 2017 पासून राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता. मशीन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ पसरवण्यासाठीचा वाहतूक तसेच पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते. यावर्षीपासून सरकारने योजना अंमलबजावणीत काहीसा बदल केला आहे.
आता शासनाकडून यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च सरकार करणार असून शेतात गाळ टाकण्यासाठी अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतक-यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. बहुभूमिधारक शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने गाळ वाहून न्यायचा आहे. बहुभूमिधारक असले तरी विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अनुदानास पात्र राहणार आहेत.
शेतकऱ्यांना शेतात पसरवण्यात आलेल्या गाळासाठी एकरी 15,000 रुपयांप्रमाणे अडीच एकरापर्यंत म्हणजेच 37,500 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबासाठीसुध्दा ही मर्यादा लागू राहणार आहे. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून करण्यात येणाऱ्या कामांचे संचलन, माहिती संकलन, देयके देणे आदी कामांसाठी अवनी अॅप तयार करण्यात आले आहे.
या ऍपवर जलस्तोत्र निहाय साचलेल्या गाळाची माहिती, प्रत्येक साईटची काम करण्यापूर्वीची आणि नंतरची चित्रे आणि व्हिडिओ, शेतकरी व त्यांनी नेलेल्या गाळाची माहिती, जलसाठे व गावनिहाय, शेतकरीनिहाय भूधारणा, घेऊन गेलेल्या गाळाचे प्रमाण व भरलेल्या ट्रॉलीची संख्या आदी माहिती नोंदवली जाणार आहे. याशिवाय या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे मूल्यमापन अवनी अॅपमार्फत करण्यात येणार आहे.
