स्थलांतर रोखण्यासाठी सामाजिक संस्थांंची धडपड

नाशिक । टीम देशदूत Nashik - Team Deshdoot

दिवाळीचे दिवस संपले की आदिवासींची गावेच्या गावे रोजगाराच्या शोधात शहरात स्थलांतरीत होतात.पावसाळा लागेपर्यंत शहरात काम करून चार पैसे गाठीला बांधून पावसाळ्यात पुन्हा गावाकडे परततात. पावसाळ्यात शेतातून पोटापुरते पिकवायचे आणि तेल-मिरचीची सोय करण्यासाठी शहराकडे धाव घ्यायची हे सर्वच आदिवासी गावांचे चित्र आहे. कसे असते त्यांचे शहरातील वेळापत्रक? त्यांचे स्थलांतर होऊ नये म्हणून सामाजिक संस्था कसे काम करतात?

समाज माध्यमांचा उपयोग करून आदिवासी, ग्रामीण भागातील आरोग्य, शिक्षण आणि पाणी या समस्यांवरील उपाययोजना शोधणे, यासाठी प्रमोद गायकवाड( Pramod Gaikwad) यांनी सोशल नेटवर्किंग फोरम, नाशिकची (Social Networking Forum, Nashik )स्थापना केली. 2010 साली फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाज माध्यमांचा वापर

सामाजिक कार्यासाठी करता येईल का अशा प्रकारचा विचार गायकवाड यांच्या मनात आला व त्यांनी सोशल नेटवर्किंग फॉर सोशल कॉज हे अभियान सुरु केले. त्याअंतर्गत ‘दिवाळीची पहिली पणती आदिवासी बांधवांच्या दारात’ ही पहिली संकल्पना या अभियानात राबवली गेली होती. नंतर शेकडो लोकांच्या सहकार्याने आरोग्य, पाणी आणि शिक्षण या क्षेत्रात ग्रामविकासासाठी अनोखी शृंखला निर्माण झाली. गत बारा वर्षांत या माध्यमातून दुर्गम भागातील किमान दीड लाख लोकांच्या खडतर जिवनात या अनोख्या चळवळीतून आशेचा किरण पेरला जात आहे.

अभियानाच्या स्थापनेपासून आजवर 13 शहिद भारतीय जवानांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत, अनाथालये-वृद्धाश्रमांना मदत, 3000 रोपांची लागवड आणि संगोपन, 10 आदिवासी शाळांचे डिजिटल स्कुल्स मध्ये रूपांतर, 5000 आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अद्ययावत संगणक कक्ष उभारून संगणक साक्षरतेचे धडे देणे, मुलांना क्रीडासाहित्याची मदत, आहार, निदान आणि उपचार या त्रिसूत्रीवर आधारित त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील 283 बालकांना कुपोषित बालकांना कुपोषण अवस्थेतून बाहेर काढले आहे.

सध्याही संस्थेच्या तीन महत्त्वाच्या विषयावर काम सुरू आहे. यामध्ये ज्या गावांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही अशा ठिकाणी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यायचे, त्याचप्रमाणे चळवळ सुरू असताना अनेक ठिकाणी मुलांना वाचण्यासाठी पुस्तके मिळत नाही म्हणून ज्या ग्रामपंचायतकडून जागा मिळाली त्या ठिकाणी वाचनालय तयार करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य वर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. पावसाळ्यात विविध प्रकारचे साथीचे रोग पसरतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध पाड्यांवर जाऊन आरोग्य शिबीर लावून लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती प्रमोद गायकवाड यांनी दिली.

सिंचन सुविधांची गरज

जिल्ह्याच्या आदिवासी भागातील विशेषतः पेठ,सुरगाणा,त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील शेतकरी,शेतमजुरांचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे शेती. परंतु, या भागातील संपूर्ण शेती ही 90 टक्के पावसावरच अवलंबून आहे. या भागात आवश्यक त्या सिंचनाच्या सुविधा नसल्यामुळे येथील शेतकर्‍यांना पावसाच्या पाण्याचाच आधार आहे. मात्र,शेतीची कामे ही केवळ तीन महिनेच असतात. या भागात भात,नागली,वरई ही पिके प्रामुख्याने घेतली जातात.या रोपांच्या आवणीचे काम 15 ते 20 दिवस चालते. ही आवणी झाल्यानंतर थेट कापणीच या पिकांची करावी लागते.हा तीन महिन्याचाच कालावधी असल्याने शेतकर्‍यांना या कालावधीतच दोन पैसे मिळतात. मात्र, वर्षाच्या बारा महिन्यांपैकी तीन महिनेच हे काम असल्यामुळे उर्वरित नऊ महिने कुटुंब चालवायचे कसे असा प्रश्न येथील रहिवाशांना पडतो. त्यामुळे येथील शेतकरी व मजुरांना दोन पैशांसाठी व कुटुंब चालविण्यासाठी स्थलांतराशिवाय पर्याय नाही.अशी येथील परिस्थिती आहे. या परिसरात वार्षिक पर्जन्यमान 2500 ते 3000 मि.ली. पर्यंत आहे. परंतू येथे पडणार्‍या पाण्यापैकी 2 ते 3 टक्के पाणी सुद्धा अडविले वा साठविले जात नाही.या भागातील स्थलांतर थांबविण्यासाठी व आर्थिक विकासाठी पडणार्‍या पावसाचे पाणी बंधारे, साठवण बंधारे, कोल्हापूरी बंधारे बांधून थांबविणे गरजेचे आहे.

शेतीवर आधारीत प्रक्रिया उद्योगांंना चालना गरजेची

आदीवासी ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखण्यासाठी शेतीवर आधारीत प्रक्रिया उद्योगांंना चालना देणे काळाजी गरज आहे. तसेच येथे मुक्त विद्यापीठासह विविध शिक्षण संस्थांनी सामाजीक बांंधीलकीच्या नात्याने जर छोटेमोठे कोर्सेस सुरु केले. त्ंयांना आवश्यक तेवढे शिक्षण दिले तर येथील ग्रामस्थांना कधीही इतरत्र रोजगारासाठी भटकंंती करण्याची गरज भासणार नाही. असे सनय फौडेशनचे डॉ. नीलेश गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. 2008 मध्ये नाशिकमधील डॉ. भूषण सुरजुसे, नीलेश गायकवाड या दोन मित्रांनी एकत्र येऊन काम सुरू केले. नंतर त्यांच्या मित्रांनी सनय फाऊंडेशन स्थापन केले.

आता 33 वाड्यांवर त्यांचे काम पोहोचले आहे. पेठ तालुक्यात पाणी, आरोग्य, शिक्षण अशा विविध सामाजिक प्रश्नांवर फाऊंडेशन कार्यरत झाले. झरी हे गाव दत्तक घेतले. झरी, आंबेस, बेहेडपाडा येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी बोअरवेल आणि हातपंप बांधला. विविध पाड्यांवर 120 हून अधिक शौचालये बांधली. दहा हजार आंबा आणि काजूच्या झाडांची लागवड, 2500 वड, पिंपळ, चिंच, शेवगा झाडे लावली. जेणेकरून आदिवासींना स्थानिक स्तरावरच उत्पन्न मिळावे आणि त्यांचे स्थलांतर थांबावे यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यांनाही येथे शेतमालावर प्रक्रीया करणाऱे उद्योग यावेत अशीच मनापासून इच्छा आहे.

पेठ तालुक्यात सन 2004 पासून ते 2020 पर्यंत म्हणजे 15 ते 16 वर्षांत एकही लघुपाटबंधारा, गावतळेसुद्धा शासनाने नवीन बांधलेले नाही. हा वर्षानुवर्षे पेठ तालुक्यावर विकासाच्या बाबतीत अन्याय आहे. पाणी अडवण्यासाठी, थांबवण्यासाठी ही कामे तातडीने न झाल्यास येथील जनताही सुरगाण्याप्रमाणे एक दिवस आम्हाला गुजरात राज्यात सामाविष्ट करा अगर पेठ, सुरगाण, त्र्यंबकेश्वर आदिवासी विभागात केंद्रशासित प्रदेश करा, अशी मागणी करतील.

यशवंत गावंडे, सामाजिक कार्यकर्ते