निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची रणनीती

निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची रणनीती

आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक

मुंबई । प्रतिनिधी Nashik

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ( Local Body Elections )प्रक्रिया येत्या 15 दिवसात सुरू करण्याचे आदेश दिले असले तरी या निवडणुका किमान दोन ते तीन महिने लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.

न्यायालयाने प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले असले तरी राज्य सरकार या प्रक्रियेसाठी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबवू शकते. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची रणनीती असल्याचे समजते. यासंदर्भात आज, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray ) यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश जारी केल्याने सरकारला धक्का बसला आहे. सरकारला या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाने राज्यात लवकरच निवडणूक रणधुमाळी सुरू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असली तरी राज्य सरकार या निवडणुका तांत्रिक कारणाने लांबणीवर टाकण्याच्या तयारीत आहे.

मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ज्या स्तरावर थांबली असेल तेथून ती पुढे सुरू करण्यास आणि त्यानुसार निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र ही निवडणूक प्रक्रिया किती दिवसात पूर्ण करावी याबाबत कोणतेही आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे प्रभाग रचना तयार करणे, त्यावर हरकती आणि सूचना मागविणे, मतदार यादी तयार करणे, प्रभाग आरक्षण सोडत काढणे आदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार अधिकचा कालावधी घेण्याची शक्यता आहे. तसेच पावसाळा तोंडावर असल्याने पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका राज्य सरकारकडून केली जाऊ शकते.

बांठीया आयोगाचा अहवाल अंतिम टप्प्यात

दरम्यान, ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या( OBC Reservation) संदर्भात डेटा गोळा करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समर्पित आयोग नेमला आहे. या आयोगाचे काम अंतिम टप्प्यात असून आयोगाचा अहवाल लवकरच सादर केला जाणार आहे. आयोगाचा अहवाल येताच त्यावर प्रक्रिया पूर्ण करून तो सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला जाईल. त्यावर न्यायालयात जो काही निर्णय होईल तो होईल मात्र तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया लांबविली जाऊ शकते.

Related Stories

No stories found.