नवी दिल्ली :
देशभरात काेळसा टंचाई आणि त्यामुळे विजेचे संकट ओढावलेले असतानाच महाराष्ट्रासह काही राज्यांकडे कोल इंडियाची (Coal India)जवळपास २० हजार काेटी रुपयांची काेळशाची थकबाकी आहे. महाराष्ट्र(Maharashtra), कर्नाटक (Karnataka), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), राजस्थान (Rajasthan)उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू (Tamil Nadu)व पश्चिम बंगालचा (West Bengal)समावेश आहे. या राज्यांकडे २० हजार काेटी रुपयांची थकबाकी आहे.
खडसेंच्या अडचणी वाढल्या : न्यायालयाने अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळला
या राज्यांमध्ये सर्वाधिक औष्णिक वीजनिर्मिती हाेते. जेमतेम एक किंवा दाेन दिवस पुरेल एवढा काेळशाचा साठा या चार राज्यांकडे आहे. तर गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस काेल इंडियाची देशातील सर्व वीजनिर्मिती कंपन्या आणि वीज मंडळांची २० हजार काेटी रुपयांची थकबाकी आहे.
कोणाकडे किती थकबाकी
महाराष्ट्राकडे
३,१७६.१
उत्तर प्रदेशकडे
२,७४३.१
तामिळनाडूकडे
१,२८१.७
राजस्थानकडे
७७४ काेटी
शाहरुखने म्हटले होते, मुलाने ड्रग्स घ्यावे, डेटींग करावी अन…
“राज्यातील महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा, यासाठी मी मागील दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांच्याशी नियमित संपर्कात असून लवकरच या संकटावर मात करू,” असा विश्वास उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी काल माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केला.
महानिर्मितीची क्षमता 13 हजार 186 मेगावॅट
महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता 13 हजार 186 मेगावॅट आहे. याशिवाय अन्य कंपन्यांकडूनही महावितरण वीज खरेदी करीत असते. कोळसा टंचाईमुळे चार आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे तीन असे सात संच बंद असल्याने राज्याला तीन हजार मेगावॅट वीजेची तूट जाणवू लागली आहे. महानिर्मितीने कोळसा आणि वीज उत्पादन व्यवस्थापनात उत्तम समन्वय आणि संतुलन राखल्याने कोळशाची आवक वाढली आणि वीज उत्पादन वाढवून सुद्धा कोळसा साठ्यात सुधारणा होत आहे. साधारणपणे पावसाळ्यात म्हणजे जून-सप्टेंबरपर्यंत विजेची मागणीत घट होत असते. परंतु, ऑगस्ट महिन्यात दुर्देवाने पावसाने ताण दिली व त्यामुळे वीजेची प्रचंड मागणी वाढली. त्यामुळे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी 18 लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता 40 लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र पावसामुळे ती 22 लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता 27 लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत असल्याचेही डॉ.राऊत यांनी यावेळी सांगितले.
कोळशाचा दर्जा खराब
या व्यतिरिक्त जो कोळसा कोल इंडियाकडून मिळतोय तोही अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे वीजेचे उत्पादन व गुणवत्ताही अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही. याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून फक्त 30 टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. या संकटात भर म्हणजे ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेल आहेत अशा कंपन्या सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू या कंपन्यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे एक हजार मेगावॅट वीजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी यावेळी दिली.
मंत्र्यांना पत्र पाठवले
“कोळसा पुरवठा वाढावा म्हणून 5 ऑगस्ट रोजीच मी कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवले आणि राज्याला ठरल्याप्रमाणे कोळसा पुरविण्याची विनंती केली होती. 24 सप्टेंबर रोजी मी केंद्रीय कोळसा मंत्री व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांच्याशी फोनवर बोललो. 21 सप्टेंबर रोजी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महानिर्मितीचे सीएमडी व ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळेस सचिवांना दिल्लीत जाऊन कोळसा व ऊर्जा विभागाच्या सचिवांशी बोलायला सांगितले. संचालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या प्रमुखांना भेटून बोलायला सांगितले. तसेच जेथून कोळसा पुरवठा केला जातो त्या कोळसा खाणीत महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्यांना पाठवून कोळसा उपलब्धतेचा आढावा घ्यायला सांगितला. त्याचबरोबर आमचे संबंधित अधिकारी केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भेटून आले व त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला,” अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
