मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यात दारू दुकाने रात्री दहा वाजेपर्यंत नियमानुसार उघडी ठेवता येतात. मात्र जर या वेळेचे कोणी दुकानदार उल्लंघन करत असेल तर त्याला दोन वेळा समज देण्यात येईल. तिसऱ्यांदा जर त्याच्याकडून उल्लंघन झाले तर त्या दुकानाचा परवाना करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
तर अवैध दारुनिर्मिती,विक्रीबाबत एमपीडीए कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करता येते. तसेच या गुन्हयांसंदर्भात शिक्षेत वाढ करता येईल का हे तपासून बघण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्यातील अवैध दारूनिर्मिती,तस्करी तसेच विक्रीमुळे हजारो संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. राज्यातील महिला वर्गात यामुळे नाराजीची भावना असल्याचा मुद्दा भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी आज लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. याबाबतच्या कायद्यात दुरूस्ती आवश्यक आहे. एमपीडीएच्या अंतर्गत दारूबंदी अधिनियम आणला पाहिजे, अशी मागणी पवार यांनी केली.
खरीप हंगाम पीक स्पर्धेत सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन
तर मुंबईत दारूची अधिकृत दुकाने सर्व वस्त्यांमध्ये रात्री एक दोन वाजेपर्यंत सुरू राहतात. स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी येतात. याबाबतचा कायदा अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी पावले उचलणार का? शाळा, मंदिराजवळ दारूची दुकाने आहेत, याचा आढावा घेणार का? असे प्रश्न भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केले.
या प्रश्नांना उत्तर देताना देसाई म्हणाले, दारू दुकाने रात्री दहा वाजेपर्यंत नियमानुसार उघडी ठेवता येतात. मात्र जर या वेळेचे कोणी दुकानदार उल्लंघन करत असेल तर त्याला दोन वेळा समज देण्यात येईल. तिसऱ्यांदा जर त्याच्याकडून उल्लंघन झाले तर त्या दुकानाचा परवाना रद्द केला जाईल.
कॅन्टोन्मेन्टची नगरपालिकेत समावेश करण्याची मागणी
अवैध दारूनिर्मिती, तस्करी, विक्रीबाबत उत्पादन शुल्क अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक यांनी संयुक्त कारवाया केल्या आहेत. दोषसिद्धीचे प्रमाणही वाढविले आहे. अवैध मद्य वाहतूक, विक्रीवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली गेली.
२०२१-२२ मध्ये ४७ हजार गुन्हे होते. यावर्षी ते ५१ हजारपर्यंत नेले. १४४ कोटीचा माल गेल्या वर्षी जप्त केला होता, आतापर्यंत १६५ कोटींचा माल जप्त करण्यात आला आहे. अधिकारी मोठया प्रमाणात कारवाई करत आहेत. पाच महिन्यात नवीन पदे भरण्यात येतील. अवैध मद्यनिर्मिती आणि तस्करी याबाबत कडक धोरण स्वीकारले आहे. एमपीडीएच्या ११ केसेस केल्या आहेत. अवैध मद्यविक्री, हातभट्टीची दारू यावर कठोर कारवाई करणार आहोत. पोलीस विभागाच्या धर्तीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचेही खबऱ्यांचे जाळे विणण्यात येत असल्याचे शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
