अभ्यासक्रमात होणार कपात : किती आणि का?
मुंबई |Mumbai – विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला(महाराष्ट्र) नाही, तर आम्हाला आहे. Maharashtra University Exams विशेष कायद्याने हा अधिकार आम्हाला बहाल केलेला आहे, असा दावा यूसीजीने केला आहे. तसंच, राज्य सरकारने परस्पर परीक्षा रद्द करणं म्हणजे यूसीजीच्या University Grants Commission (UGC) वैधानिक अधिकारावर अतिक्रमण असल्याचेही यूसीजीनं म्हटले आहे. राज्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही यावर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात Bombay High Court सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शुक्रवारी आपली भूमिका मांडली.
राज्यातील विविध विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुण्यातील निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी आव्हान दिलं आहे. या आव्हानावर उत्तर दाखल करताना परीक्षा घ्यायलाच हव्यात अशी ठाम भूमिका यूसीजीने मांडली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील विद्यार्थ्याच्या परीक्षा होणार की नाही यावर अधिक संभ्रम निर्माण झाला आहे.
उच्च शिक्षणाच्या दर्जाचे मानांकन ठरवणे आणि त्याप्रमाणे योग्य तो निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार केवळ संसदेला आहे. संसदेने विशेष कायद्याद्वारे हा अधिकार यूजीसीला दिला आहे. त्यामुळेच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकार आपल्या वैधानिक अधिकारांवर अतिक्रमण करत असल्याचा दावा यूजीसीने केला आहे. याशिवाय राज्य सरकारचा निर्णय हा देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर विपरीत परिणाम करणारा आहे, याशिवाय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य, करिअर, जगभरातील संधी लक्षात घेऊन परीक्षा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत असेही यूजीसी ने म्हटले आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्र सरकारचा Maharashtra government निर्णय यूजीसीने 29 एप्रिल आणि 6 जुलै रोजी परीक्षा घेण्याबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विसंगत आहे, असेही यूजीसीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यूजीसीने 6 जुलै रोजी अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यात त्यांनी विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांना सप्टेंबर अखेरपर्यंत परीक्षा घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन, याचा निर्णय यूजीसीने विद्यापीठांवर सोपवला होता.
परीक्षा घेण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परवानगी दिल्यानंतर परीक्षांबाबतची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार आणि त्यांचे करिअर यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला.
यूजीसीचे म्हणणे काय?
* उच्च शिक्षणाच्या दर्जाचे मानांकन आणि योग्य निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ संसदेला
* संसदेने विशेष कायद्याद्वारे हा अधिकार यूजीसीला दिला आहे.
* परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे यूजीसीच्या वैधानिक अधिकारांवर अतिक्रमण.
* राज्य सरकारचा निर्णय देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर विपरीत परिणाम करणारा.
* विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबरोबरच त्यांचे शैक्षणिक भवितव्यही तेवढेच महत्त्वाचे.
* परीक्षांतून होणारे मूल्यांकन विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक.
* विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊनच परीक्षा घेण्याचा निर्णय.
