जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यस्तरीय समिती - मुख्यमंत्री

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करणे अशक्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट केले असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आपले सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत त्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी अधिकारी, अधिकाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहे.

रत्नागिरी ( Ratnagiri)येथे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचा मेळावा( Maharashtra State Primary Teachers Association Meeting) पार पडला. या मेळाव्यात बोलताना शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. ग्रामीण भागात जिथे कुणी पोहचत नाही त्या ठिकाणी शिक्षक पोहचतो. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात पुढे आणण्यासाठी संस्कार घडविण्याचे काम शिक्षक करीत असल्याचे कौतुक शिंदे यांनी मेळाव्यात केले. शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे यासाठीही सरकार पुढाकार घेत असून शिक्षकांवर लादलेले विविध कामे कमी करण्यासाठी लवकरच सरकार निर्णय घेणार असल्याचे यावेळी शिंदे म्हणाले.

शिक्षकांची १०, २० आणि ३० वर्षाची प्रगती योजना बाबतही सरकार सकारात्मक आहे. शिक्षक भवन निर्माण करण्यासाठी सरकार भूमिका घेण्याची ग्वाही दिली. आपले सरकार देणारे असून निर्णय घेतांना तांत्रिक अडचणी निर्माण होणार नाही याची काळजी घेत जुनी पेन्शन लागू कारण्याबाबत समिती नेमण्यात येईल. वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत शालेय शिक्षण मंत्री आणि शिक्षकांचा एक प्रतिनिधीचा यांचा समावेश करून सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.