नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
केंद्र सरकारच्या सर्वच जनकल्याणकारी योजनांमंध्ये (welfare schemes of the Central Government) राज्य सरकार ( State Government of Maharashtra ) राजकीय हस्तक्षेप करीत आहे. त्या योजना जनतेपर्यत पोहचू देत नाही. त्यामुळे केंद्राच्या योजना थेट जनतेपर्यंंत पोचवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असा निशाणा विधान परिषदेचे पक्षनेते प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar, party leader of the Legislative Council)यांनी राज्यसरकारवर साधला.
प्रवीण दरेकर कांदा परिषदेसाठी (onion conference)नाशिकला आले होते. त्यावेळी त्यांची पत्रकारांशी प्रश्नोत्तरे झाली. राज्य सरकारवर त्यांनी टीकास्त्र सोडले. जलजीवन मिशनसारखी अतिशय चांगली योजना इतर राज्यांत 25 ते 75 टक्के यशस्वी होते. महाराष्ट्रात मात्र या योजनेतील कामांच्या प्रगतीचा दर अवघा 14 टक्के आहे. अशीच परिस्थिती इतर योजनांबाबत आहे. राज्य सरकार केवळ केंद्रावर आरोप करण्यासाठी योजना जनतेपयर्ंत पोहोचू देत नाही, असे दरेकर म्हणाले.
कांदाभावाचा ( Onion Rate )प्रश्न सतत भेडसावतो. भाजप सरकारच्या काळात अतिवृष्टीनंतर क्विंटलला 200 रुपये अनुदान दिले होते. आता पुन्हा भाव गडगडले आहेत. अमाप पीक आल्याने मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेे क्विटलला 500 रुपये अनुदान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. याप्रश्नी विधान परिषदेत आम्ही आवाज उठवू, असे दरेकर म्हणाले.
राज्यसभा निवडुकीत भाजपच्याआरोपानंतर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. सत्ताधारी पक्षाने समस्त आमदारांचा, लोकशाहीचा आणि घटनेचा अनादर केला आहे. त्याची किमत त्यांंंना चुकती करावी लागेल. शुक्रवारी निवडणुुकीनंतर चित्र स्पष्ट होईल. शिवसेना नेते खा. संजय राऊत प्रसिध्दीसाठी वाट्टेेल ते बोलतात. तेवढाच त्यांंचा धदा झाला आहे, असा टोलाही दरेकर यांनी लगावला. यावेळी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर, जगन पाटील, संतोष नेरे आदी उपस्थित होते.
