मुंबई
गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. बारावीच्या परीक्षा मात्र घेतल्या जातील असे देखील सांगितले होते. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सरकारला फटकारले होते. तसेच पुढील आठवड्यात राज्य सरकारला सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यातील लॉकडाऊन वाढणार का ? आरोग्य मंत्र्यांनी दिले उत्तर
राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांबाबत नेमके काय होणार? या संभ्रमात विद्यार्थी आणि पालकही असताना राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्या म्हणाल्या, ‘ उच्च न्यायालयासमोर आमची भूमिका मांडणार आहोत. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या तिसऱ्या लाटेमध्ये लहान मुलांवर परिणाम होत आहे. आमची बाजू न्यायालयासमोर मांडणार आहोत. सध्याची कोरोना संसर्गाची परिस्थिती असाधारण परिस्थिती आहे. इंटरनेट आणि इतर समस्यांमुळे ऑनलाईन परीक्षेचा विचार करता येत नाही. यामुळे दहावीच्या परीक्षा न घेण्यावर सरकार ठाम आहे. मुंबई हायकोर्ट सहानुभूतीने निर्णय घेईल. बारावीच्या परीक्षा महिनाभरानंतर घ्याव्या, अशी विनंती केंद्राला करणार आहोत.
येत्या दोन दिवसांत निर्णय?
उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि केंद्र सरकारची परीक्षांबाबतची भूमिका या एकूणच विषयांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी येत्या दोन दिवसांत चर्चा होणार असून त्यावेळी परीक्षांच्या मुद्द्यांवर सविस्तर विश्लेषण होईल, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी भेटीसाठी वेळ दिल्याचं देखील वर्षा गायकवाड यांनी नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परीक्षा न घेता पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सरकारला फटकारले. न्यायालयाने सांगितले की, ‘तुम्ही शिक्षणाचा खेळखंडोबा करताय का? करोनाच्या नावाखाली आपण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती कधी घेणार आहात? दहावीची रद्द करून तुम्ही बारावीची घेणार असल्याचे म्हणताय? हा काय गोंधळ आहे?’, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने दहावी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. परीक्षा घ्यायचीच नाही ही राज्य सरकारची भूमिका योग्य नाही, असे म्हणत पुढील आठवड्यात राज्य सरकारला सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
