सन्मान धन पुन्हा सुरू होणार

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीसाठी लढणार्‍या व कारावास भोगलेल्यांसाठी सुरू झालेली मानधन सन्मान योजना गेल्या वर्षी बंंद करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) घेतला खरा, मात्र त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल होताच ते सन्मान धन पुन्हा सुरू होणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने (Maharashtra Government) 15 कोटी 99 लाखांची तरतूद केली आहे…

25 जून 1975 ते 31 मार्च 1977 या कालावाधीत आणीबाणी घोषित झाली होती. आणीबाणीच्या विरोधात तत्कालीन जनसंघ आणि समाजवादी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी लढा दिला होता.

आणीबाणीच्या विरोधात लढ्यात सहभागी झालेल्या आणि कारावासाची शिक्षा झालेल्या बंंदीजनांचा यथोचित सन्मान करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जानेवारी 2018 मध्ये ही सन्मान योजना लागू केली होती.

राज्यातील साडेतीन हजार आंदोलक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना या योजनेतून अडीच ते दहा हजार रुपयांची मदत दिली जात होती. राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने योजना बंद करण्यात आली होती.

भाजपच्या (BJP) वृद्ध कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी योजना असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. मात्र त्यांच्या विरोधास न जुमानता तत्कालीन भाजप सरकारने सुमारे साडेपाच हजार जणांसाठी ही योजना लागू केली होती.

महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच काँग्रेसने (Congress) ही योजना बंद करावी, असा आग्रह धरला होता. त्यानुसार ती बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. करोना (Corona) आणि टाळेबंदीमुळे (Lockdown) राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने प्रभावी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.

त्याचाच एक भाग म्हणून ही योजना बंद करण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले होते. मात्र त्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यामुळे शासनाने 16 सप्टेंबरला स्वतंत्र आदेश काढून सन्मान धन पुन्हा सुरू करावे, असे आदेश दिले आहेत.

या योजनेत एक महिन्यापेक्षा अधिक कारावास भोगलेल्यांना 10 हजार रुपये, तर त्यांच्या पश्चात पत्नीला पाच हजार रुपये. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्यांना पाच हजार, तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस अडीच हजार रुपये महिना मानधन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.

‘मिसा’अंतर्गत कारावास झालेल्यांना त्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्राच्या आधारे मानधन योजना लागू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले होते. राज्यात गेल्यावर्षी जुलैअखेर 3452 जण लाभार्थी होते. त्यात नाशिकच्या 81 जणांचा समावेश आहे. त्यांंच्या मानधनावर 15 कोटी 99 लाख 73 हजार 634 रुपये खर्चाची तरतूद केली आहे.