Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतला 'हा' मोठा निर्णय

मुंबई | Mumbai

मराठा आरक्षणाबाबतचा (Maratha Reservation) प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याने मराठा समाजाला अजूनही आरक्षण मिळालेले नाही. अशातच आता राज्य सरकारने (State Governement) अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत छापिल उत्तर दिले आहे.

विधान परीषदेच्या (Legislative Council) कामकाजावेळी तारांकित प्रश्नोत्तर यादीत यासंदर्भात माहिती देण्यात आली असून न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने न्यायालयीन (Judicial) प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीतज्ञांची एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळली तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.

दरम्यान, 'क्युरेटिव्ह' याचिका (Curative Petition) फेटाळल्यास मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमला जाणार आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...