'सिपेट' प्रकल्पाला राज्य शासनाची मान्यता

नाशिककरांना दिवाळी भेट
'सिपेट' प्रकल्पाला राज्य शासनाची मान्यता
USER

देवळाली कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp

नाशिक जिल्ह्यातील तरुणांना शिक्षण, प्रशिक्षण व रोजगार उपलब्ध होणेसाठी सिपेट प्रकल्प CIPET Project अतिशय महत्त्वाचा आहे. यासाठी लागणारी जागा, राज्य शासनाची मान्यता व निधी या बाबी पुर्णत्वास नेण्यासाठी खा. हेमंत गोडसे MP Hemant Godse यशस्वी ठरल्याने राज्य शासनाने या प्रकल्पास मंजुरी दिल्याने नाशिककरांना खर्‍या अर्थाने दिवाळी भेट मिळाली आहे.

केंद्र शासनाने पनवेल येथे सिपेट प्रकल्प मंजूर केलेला होता.यासाठी सुमारे पंधरा एकर जागेची गरज होती. दीड वर्षे उलटूनही या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी पनवेल येथे जागा उपलब्ध न झाल्याने प्रकल्प रद्द होण्याच्या मार्गावर होता. याची माहिती खा. गोडसे यांना मिळताच त्यांनी पनवेल येथील प्रकल्प राज्याबाहेर न जाता नाशिकला आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी सिपेटचे प्रमुख झा यांची दिल्लीत भेट घेत पनवेल येथील मंजूर प्रकल्प नाशिक येथेच व्हावा, याकामी आग्रही भूमिका मांडताना प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा तातडीने उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासित केले.

नाशिकच्या तरूणांसाठी हा प्रकल्पा किती गरजेचा आहे याची सविस्तर माहिती सिपेटच्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना दिली. गोडसे यांची मागणी व उपलब्ध सुविधा याचा विचार करत काही महिन्यांपूर्वी केंद्राने सिपेटच्या नाशिक प्रकल्पाला तत्वतः मान्यता दिली होती. प्रकल्पाला लागणारी जागा, राज्य शासनाची मान्यता आणि त्यासाठीचा निधी या विषयांचा गुंता प्रत्यक्ष सोडविणे मोठे आव्हान होते. हे आव्हान स्वीकारून गोडसे यांनी केंद्राच्या पथकाला नाशिकला पाचारण करुन नाशिक तालुक्यातील गोवर्धन शिवारातील जागेची निश्चिती चार महिन्यांपूर्वीच करून घेतली. राज्य शासनाकडे देखील याबाबत सतत पाठपुरावा करतांना निधीचा विषय देखील मार्गी लावला.

या प्रकल्पासाठी 90 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून पैकी पंचेचाळीस कोटीचा निधी राज्य व उर्वरित निधी केंद्र शासनाने देण्याचे तत्वतः मान्य केलेले आहे. जागा, निधी आणि मान्यता हे तीनही मुद्दे एकत्रितपणे सोडविण्यासाठी गोडसे यांच्या आग्रही मागणीनुसार राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्या दालनात त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली विशेष बैठक घेण्यात येऊन नाशिक येथे गोवर्धन शिवारात सिपेट प्रकल्प उभारण्या बरोबरच लागणार्‍या निधीपैकी पन्नास टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रकल्प जिल्यात येत असल्याने नाशिककरांना हा सुखद धक्का आहे.

राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे पुढील आठवड्यात याविषयीचा सविस्तर अहवाल केंद्राकडे सादर करण्यात येणार आहे. 90 कोटींचा हा प्रकल्प जिल्ह्यातील युवकांसाठी नवसंजीवनी असून दरवर्षी दोन ते अडीच हजार युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. ऐन दिवाळीत राज्य शासनाने सिपेट प्रकल्पाला मान्यता देऊन नाशिककरांना दीपावलीची भेटच दिली आहे.

खा. हेमंत गोडसे

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com