एसटी महामंडळाचे (MSRTC) शासनामध्ये विलनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्यात संप पुकारला आहे. यामुळं प्रवाशांचा खोळंबा झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या विलिनिकरणाची मागणी वगळता सर्व मागण्या मान्य केल्या. तसेच राज्य शासनात विलिनिकरणासाठी तीन सदस्य समिती (committee)नेमली. दुसरीकडे उच्च न्यायालयाचा(High Court) मनाई आदेश झुगारून कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेविरोधात राज्य सरकारनं (state goverment)आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या संघटनेविरोधात राज्य सरकार अवमान याचिका दाखल करणार आहे.
अवमान याचिकेसाठी कागदोपत्री प्रक्रिया आज पूर्ण होऊ न शकल्यानं आज अवमान याचिका दाखल होऊ शकली नाही. त्यामुळं बुधवारी, सकाळी १० वाजता मुंबई हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करणार आहे. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढं उद्या एसटी संपाच्या प्रश्नावर सुनावणी होणार आहे. त्याचवेळी अवमान याचिका सर्व संबंधित कागदपत्रांसह दाखल करून उद्याच तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती हायकोर्टाला करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एस.टी. महामंडळाच्या वकिलांनी दिली.
गेल्या आठवडाभरापासून राज्यात एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे. सुरुवातीला संपाचा जोर कमी होता, मात्र दिवसागणिक अधिकाधिक एसटी डेपो बंद होत आहेत. त्यामुळं सर्वसामान्यांचे मोठे हाल होत आहेत. ऐन दिवाळीत सुरू झालेला हा संप मागे घेतला जावा म्हणून न्यायालायनं मनाई आदेश जारी केला होता. मात्र, कामगार संघटनेनं हा आदेश धुडकावत संप सुरूच ठेवला.