एसटी संपाबाबत शरद पवारांची मध्यस्थी: कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याचे संघटनांचे आवाहन

राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर (MSRTC employees strike)तोडगा काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली सुरु झाल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार(Sharad Pawar) यांची मध्यस्थी यशस्वी झाली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी पत्रकार परिषद घेऊन संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. तसेच कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले. यामुळे एसटीचा संप जवळजवळ मागे घेतला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

श्वेता तिवारीच्या साडीवरील फोटोंवर चाहते म्हणाले…

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीला महत्त्व निर्माण झाले होते. विलीनीकरणाची मागणी असली तरी ५० टक्के कर्मचारी वेतन शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वाढल्यास संपातून माघार घेण्यास तयार झाले होते. एसटी कर्मचारी कृती समितीची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक संघटनांनी संपातून माघार घेण्याची तयारी दर्शवली.

शरद पवारांचे आवाहन

शरद पवार यांनी सांगितले की, आजच्या बैठकीला २०-२२ कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कृती समितीच्या संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली आता कर्मचाऱ्यांनी कामावर येण्याचे आवाहन पवार यांनी केले.

सदावर्ते यांची हकालपट्टी

कर्मचाऱ्यांनी संघटनांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. यामुळे कर्मचारी संघटनांनी त्यांची हकालपट्टी केली. त्यांच्यांजागी सतीश पेंडसे यांची वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे.

विलिनीकरणाची लढाई कोर्टावर

एसटी कृती समितीच्या वतीने बोलताना सांगण्यात आलं की, शरद पवार आणि अनिल परब यांच्यात बैठक पार पडली. कृती समितीच्या वतीने आम्ही काही मुद्दे मांडले आहेत. सातवा वेतन आयोगासंदर्भात चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिलं. निलंबित व बडतर्फ झालेल्यांना एसटी सुरू झाल्यावर निर्णय घेतला जाईल असं आम्हाला सांगितले. बांधवांनो विचार करा, विलिनीकरणाची लढाई कोर्टावर सोपवू या आणि कामावर येवू या असं आवाहन कृती समितीच्या वतीने करण्यात आलं.

काय म्हणाले अनिल परब

• विलिनिकरणाचा मुद्यावर न्यायालयात जो निर्णय होईल, ते मान्य होणार असल्याचे कर्माचाऱ्यांनी सांगितले. सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे पगाराचा विचार करण्यात येणार आहे.

• पगारवाढीसंदर्भातील तफावतीचा विचार करण्यात येणार

• ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर आतापर्यंत कारवाई झाली नाही, त्यांच्यांवर यापुढे कारवाई होणार नाही.

या संघटनांनी घेतली माघार…

१) कास्ट्राईब कर्मचारी संघटना

२) इंटक कर्मचारी संघटना

३) राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी संघटना

४) महाराष्ट्र मोटार कामगार संघटना

५) महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना

६) रिपब्लिकन एसटी कर्मचारी संघटना